पुरुषोत्तम नागपुरे लोकमत न्यूज नेटवर्क आर्वी : महायुती सरकारकडून शेतकऱ्यांना कापूस, सोयाबीन अनुदान जाहीर केले. यात ई-पीक पाहणीची अट टाकण्यात आली होती. या अटीमुळे हजारो शेतकरी वंचित राहणार असल्याचे लक्षात येताच शासनाने या अटीत शिथिलता दिली. शासन आदेशही काढला, मात्र, असे असतना तालुक्यात शेकडो शेतकरी शासकीय अनुदानापासून वंचित आहेत.
शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान स्पष्ट केले. त्याच्या याद्या ग्रामपंचायतीला प्रकाशित करण्यात आल्या. त्यानंतर ही जबाबदारी कृषी विभागाला देण्यात आली. त्यात कृषी सहायकाला गावपातळीवर जाऊन शेतकऱ्यांचे फॉर्म भरून घेण्यास सांगण्यात आले; परंतु २०२३ या वर्षात ज्या शेतकऱ्यांनी ई- पीक पाहणी केली, त्यांचेच नाव यादीत आले. तर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केल्यानंतरही त्याचे नाव यादीत सापडत नसल्याने दिसून आले.
तालुक्यातच नाही तर वर्धा जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात १० ते १५ शेतकरी सापडतील. त्यांनी ही | बाब कृषी विभागाच्या कृषी अधिकाऱ्याच्या लक्षात आणून दिली; परंतु तरीही त्यांची नावे अनुदानाच्या यादीत समावेश करण्यात आली नाही. त्यामुळे असे बहुतांश शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत. यावर जिल्हाधिकारी, कृषी विभाग, सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. २०२३ या वर्षात शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नसल्याने शेतकरी आधीच शेतकरीराजा आर्थिक संकटात भरडला गेला. त्यात सरकारने एक सख्खा आणि एक सावत्र असा भेदभाव केल्याने शेतकरीवर्गात प्रचंड नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. यासाठी शासनाने व प्रशासनाने कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना जे शेतकरीवर्ग अनुदानापासून वंचित आहेत त्यांची नावे समाविष्ट करायला लावावीत, अशी मागणी शेतकरी संजय ठाकरे, विठ्ठल राठोड, संजय राठोड, शैलेश जामखुटे यांनी केली आहे.
"ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी झालेली आहे. त्यांची नावे अनुदानाच्या वादीत आली आहेत; परंतु ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकाची ई-पीक पाहणी झालेली नाही अशा शेतकऱ्यांची यादी कृषी विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनासुद्धा अनुदान मिळेल." - हरीश काळे, तहसीलदार आर्वी.
शेतकरी काय म्हणतात... "माझ्या शेतातील सोयाबीन कापसासह अन्य पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यानंतर पीक पाहण्याची अटसुद्धा नंतरच्या टप्प्यात पूर्ण करण्यात आली. असे असूनही पासबुक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा झाली नाही."- अनिल जाधव, रा. हराशी
"सोयाबीन, कापूस व संत्रा पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. प्रथम पीक पाहणीनंतर नाव अनुदानाच्या लिस्टमध्ये नसल्याचे समजल्यानंतर पिकाची ई-पीक पाहणी करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा ही पीक पाहण्याची अट शिथिल केल्याची घोषणा केली. असे असताना अनुदानापासून वंचित आहे."- संजयराव ठाकरे, हिवरा