निम्न वर्धा जमीन अधिग्रहण प्रकरण: मूल्यांकन दरानुसार भावाची मागणीदेवळी: निम्न वर्धाच्या कालव्याकरिता अधिग्रहित केलेल्या शेतजमिनींना दिल्या जाणाऱ्या भावाबाबत एकवाक्यता नसल्याने संभ्रमाची स्थिती आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या धोरणात्मक निर्णयाअभावी देवळीचा कास्तकार वैतागला आहे. अधिकारी वर्गाचा अज्ञानीपणा यासाठी कारणीभूत ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकारात लाभार्थ्यांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. संबंधित कार्यालयात हेलपाटे घेत शेतकऱ्यांची दैना झाली आहे. तालुक्यातील ग्रामीण भागात भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनींचा मोबदला देवून विक्रीचे सोपस्कर पूर्ण केले जात आहे. देवळीबाबत, मिळणाऱ्या अपेक्षित भावाचा तिढा सुटत नसल्याने, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मौजा देवळी परिसरात त्या-त्या भागातील जमिनीच्या किंमती ठरविण्यासाठी शासनाचे प्रचलित मुल्यांकन दर अस्तीत्वात आहे. याच मुल्यांकन दराचा आधार वेधून आजपावतो जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहे. शासनाच्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचे दर निश्चित करून कास्तकारांना पैसे मिळणे अपेक्षित आहे. मागील चार महिन्यांपासून याबाबतचा निर्णय होत नसल्यामुळे संबंधित कार्यालयाचे उबंरठे झिजवीण्यातच कास्तकारांची शक्ती पणाला लागत आहे. नवीन कायद्यानुसार मोठी रक्कम कास्तकारांना द्यावयाची असल्याने प्रशासनाचे पायात आड्या पडत असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या कास्तकारांचे सर्व्हे नंबर चौ. मि. दराप्रमाणे आहे अशांना मूल्यांकन दराच्या अडीच पट तसेच हेक्टर आर मध्ये सर्व्हे. नंबर असलेल्यांना मुल्यांकन दराच्या पाचपट मोबदला देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी त्या- त्या कास्तकारांच्या सर्व्हे नंबरप्रमाणे मुल्यांकन दर निश्चित असल्याचे शासकीय दस्तावेजात नमुद आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने संपादित केलेल्या बहुतेक शेतजमिनीमध्ये हंगामी ओलिताची सोय उपलब्ध आहे. अश्या शेतजमिनींना मुल्यांकन दरानुसार मिळणाऱ्या रक्कमेच्या दीडपट लाभ देण्याचा नियम आहे; परंतु यासाठी सबंधित कास्तकाराच्या सातबारावर ओलीतासंबंधिच्या पटवाऱ्याच्या नोंदी आवश्यक ठरविण्यात आल्या आहे. शिवाय याच कारणामुळे शेतकऱ्यांची अडचण होत असून त्यांना मदत देण्यासंदर्भात शासनाकडूनही कुचराई होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.(प्रतिनिधी)
नियोजनशून्यतेमुळे शेतकरी वंचित
By admin | Updated: February 26, 2016 02:39 IST