बोंडअळीच्या लाभापासून शेतकरी अद्याप वंचित

निसर्गाचा लहरीपणा आणि शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा फटका सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कर्मचाऱ्यांच्या कर्मदारिद्रयाचाही मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांने सर्व कागदपत्रे दिल्यानंतरही तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यकांच्या चुकीमुळे बोंंडअळी अनुदान वाटपाच्या यादीतून नाव वगळण्यात आले.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांचे कर्मदारिद्रय : यादीत शेतकऱ्यांचे नावच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कविरूळ (आकाजी) : निसर्गाचा लहरीपणा आणि शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा फटका सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कर्मचाऱ्यांच्या कर्मदारिद्रयाचाही मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांने सर्व कागदपत्रे दिल्यानंतरही तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यकांच्या चुकीमुळे बोंंडअळी अनुदान वाटपाच्या यादीतून नाव वगळण्यात आले. त्यामुळे टेंभरी परसोडी येथील शेतकऱ्यांना लाभापासून वचिंत राहावे लागले.मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी कपाशीची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली. परंतु कपाशीवर गुलाबी बोंड अळीने आक्र मण केल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावल्या गेला. नगदी पीक समजल्या जाणाऱ्या कपाशीच्या उत्पन्नात घट झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले. त्यामुळे शेतकºयांना मदत म्हणून शासनाने बोंडअळीग्रस्तांना अनुदान जाहीर केले होते. त्याकरिता तलाठी, कृषी सहाय्यक यांना शेतात जाऊन सर्वेक्षण करुन यादी तयार करायच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु, येथील कर्मचाऱ्यानी शेताचा बांधावर न जाता टेबलावर बसूनच याद्या तयार केल्याने अनेक शेतकऱ्यांना या अनुदानापासून वंचित राहावे लागत असल्याची ओरड गावात होत आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी अनुदानाकरिता बँकेसह तहसील कार्यालयाचे वर्षभर उंबरठे झिजविले पण, अनुदानाची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे चौकशी केली असता काही शेतकऱ्यांची नावेच यादीत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आवाज उठविल्यानंतर ज्यांची नावे सुटली त्यांची नवीन यादी करुन तहसीलदारांना पाठविली. परंतु तहसीलदारांनी ती नवीन यादी अमान्य केल्याने त्या शेतकऱ्यांवर आता अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. याला तलाठी, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक जबाबदार असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी परिसरातील शेतकºयांनी केली आहे.जाणीवपूर्वक नाव वगळल्याचा आरोपकपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीच्या आक्रमणामुळे मागील दोन वर्षापासून शेतकºयांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने अनुदान जाहीर केले होते. परंतू कामचुकार कर्मचाºयांच्या टेबलावरील अहवालामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दीड वर्षानंतरही अनुदानाची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी संतप्त झाले आहे. याबाबत माहिती जाणून घेतली असता पाचोडच्या तत्कालीन तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यकाने टेंभरी परसोडी येथील काही शेतकऱ्यांची नावे जाणीवपूर्वक यादीतून वगळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे आता चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.