शेती सज्ज; बियाणे खरेदीची बोंबच

यंदा मान्सून वेळेवर दाखल होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे.

वर्धा : यंदा मान्सून वेळेवर दाखल होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. जून महिन्यास प्रारंभ झाला असून खरीपाच्या पेरणीची लगबग सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांनी जमिनी सज्ज करून ठेवल्या आहेत; पण पैसा नसल्याने बियाणे खरेदीची बोंबच असल्याचे दिसते. या दिवसांत शेतकऱ्यांच्या हातात किमान कर्जाची रक्कम असणे गरजेचे होते; पण बँकांचा नकार व कागदपत्रांची जुळवाजुळव यात यंदाही पीक कर्ज विलंबानेच मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकारांपूढे हात पसरावे लागणार असल्याचे चित्र जिल्ह्यात निर्माण झाले आहे. सततची नापिकी, कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ, वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे होणारे नुकसान, मिळणारा अत्यल्प भाव यामुळे शेतकरी पिचला आहे. पेरणी म्हटली की त्याला आधी कर्जाची तरतूद करावी लागते. पूर्वी जिल्हा सहकारी बँकेतून सहज कर्ज मिळत होते; पण गत दोन-तीन वर्षांपासून राष्ट्रीयकृत बँकेत शेतकऱ्यांना कर्जासाठी चकरा माराव्या लागत आहे. प्रत्येक बँकेचे ‘नो-ड्यू’ प्रमाणपत्र, त्यासाठी लागणारा खर्च, शेताचे अन्य कागदपत्र गोळा करतानाच शेतकऱ्यांची दमछाक होत आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास बराच विलंब होतो. गत दोन वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. जून महिन्याच्या प्रारंभीच शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा असणे गरजेचे असताना जुलै महिन्याच्या शेवटपर्यंत कर्ज वाटपाचा खेळ सुरू असतो. जुलै मध्ये कर्ज मिळाले तर पेरणी कधी करणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. खरीपाच्या पेरणीसाठी ७ जून हा मान्सूनच्या पावसाचा दिनांक ग्राह्य धरला जातो. जिल्ह्यात असंख्य शेतकरी मान्सूनपूर्व पेरणीही करतात. बँकांकडून पीक कर्जच मिळाले नाही तर पेरणी कशी करायची, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपूढे उभा ठाकला आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकांसह खासगी बँकाही शेतकऱ्यांना कर्ज देतात; पण त्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पडताळणी करतानाच दिरंगाई केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळत नसल्याचे दिसते. यंदा जिल्हा प्रशासनासह पालकमंत्र्यांनीही बँकांना पीक कर्ज वितरणात हयगय करू नका, असे निर्देश दिलेत; पण त्याचे बँकांकडून पालन होताना दिसत नाही. बहुतांश बँका पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. यामुळे बँकांना या बॅकेतून त्या बँकेत चकरा माराव्या लागत आहे. बँक आॅफ इंडियाने दुष्काळात शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप केले; पण अन्य बँकांत शेतकऱ्यांची हेळसांडच होताना दिसते. अद्याप कर्ज न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदीसाठीही प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. जमिनी सज्ज; पण कर्ज मिळेपर्यंत बियाणे, खते खरेदी व अन्य खर्च करावा कसा, हा प्रश्नच आहे. जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देत बँकांना कर्जवाटपाचे निर्देश देणे गरजेचे आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांना अत्यल्प पीक कर्ज पुरवठादेवळीत गत वर्षीच्या कर्जाची रक्कम न भरता शेतकरी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश शासन व लीड बँकेने दिले; पण या आदेशाला राष्ट्रीयकृत बँका केराची टोपली देत आहे. यामुळे तालुक्यातील बहुतांश शेतकरी यंदा पीक कर्जापासून वंचित राहणार आहे. बँकांनी वेळीच दखल घेत कर्ज वाटप करावे, असा इशारा भाजपाचे जिल्हा संपर्क प्रमुख राजेश बकाने यांनी पत्रपरिषदेत दिला.पुलगावच्या बँक आॅफ हैद्राबाद शाखेने पीक कर्जाबाबत लीड बँकेचे आदेशच नसल्याचे सांगून कर्जपुरवठा थांबविला आहे. बँक आॅफ इंडिया पुलगाव शाखेने पीक कर्जाबाबतची माहिती देण्यास नकार दिला.शेतकऱ्यांकडे मागील कर्जाचे पाच वर्षाच्या सुलभ हप्त्यात टप्पे पाडून त्याचा पहिला हप्ता जून २०१६ मध्ये भरावयाचा आहे. शेतकऱ्यांना एकही पैसा न भरता सहज पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश आहे. ५० पेक्षा कमी पैसेवारी आल्याने शासनाने धोरणात्मकदृष्ट्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा कार्यक्रम राबविला; पण बँका त्या आदेशाला बगल देत असल्याचा आरोपही बकाने यांनी केला. यावेळी चंद्रकांत ठाकरे, पं.स. सदस्य सचिन कुऱ्हटकर उपस्थित होते.५४६ शेतकऱ्यांनाच कर्ज पुरवठादेवळी तालुक्यात १५० गावे असून १८ हजार शेतकरी आहेत. या तुलनेत यंदा देवळीच्या बँक आॅफ इंडियाने पीक कर्जाची १५० प्रकरणे मंजूर केली. स्टेट बँक आॅफ इंडियाने १५६, बँक आॅफ बडोदाने ८०, बँक आॅफ महाराष्ट्रने ११, कॅनरा बँकेने १५, अंदोरीच्या पंजाब नॅशनल बँकेने ९ तसेच पुलगावच्या बँक आॅफ महाराष्ट्रने १८१, एसबीआयने १०७ प्रकरणे मंजूर केली आहे. ६० प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. सर्र्वच कास्तकारांना पीक कर्जाची आवश्यकता असताना तालुक्यातील १८ हजार कास्तकारांच्या तुलनेत सर्वच कास्तकारांना पीक कर्जाची आवश्यकता अससताना यावर्षी फक्त ५४६ कास्तकारांना पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. पालकमंत्र्यांनाही साकडेपीक कर्ज देण्यास बँका टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहे. यामुळेच जि.प.सदस्यांकडूनही पालकमंत्र्यांना साकडे घातले जात आहे. माजी जि.प. सदस्य दिलीप अग्रवाल यांनीही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना पत्र दिले. यात शेतकरी नापिकीमुळे हवालदिल असताना बँका पीक व विहीर बांधकामासाठी कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. शेतकऱ्यांना वारंवार चकरा माराव्या लागत आहे. यामुळे संकटातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता बँकांना कर्ज वाटपाचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.आपचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनदुष्काळ, अवकाळी पाऊस व गारपिटीने त्रस्त शेतकऱ्यांना बँकाही कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. कागदपत्रांकरिता शेतकऱ्यांची बोळवण केली जात आहे. यामुळे शेतकरी आत्महत्यांत वाढ होत आहे. नापिकी, कर्जाचा डोंगर व योग्य भाव नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. आम आदमी पार्टीने काढलेल्या संवाद यात्रेत कपाशी, सोयाबीनसह दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले. शासनाची मदतही तोकडीच ठरली. शेतकऱ्यांना यातून सावरण्याकरिता संपूर्ण कर्ज माफ करावे, सातबारा कोरा करून किमान प्रती एकर २५ हजार रुपयांचे पीक कर्ज शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी मागणी आपने केली. याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही पाठविण्यात आले आहे.