पशुसंवर्धनच्या काही योजना थेट लाभातून हद्दपार

पशु संवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्या जात आहे. मात्र, वैयक्तीक कमी लाभाच्या काही योजनांना यातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देनागपूर अधिवेशनात निर्णय : वर्धा जि.प.च्या शिफारशीची शासनाकडून दखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : पशु संवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्या जात आहे. मात्र, वैयक्तीक कमी लाभाच्या काही योजनांना यातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे वर्धा जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाने या संदर्भात पशुसंवर्धन आयुक्त पुणे यांच्याकडे पत्रव्यवहार करीत पाठपुरावा केला होता. त्याची दखल घेवून शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते.
पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या  विविध केंद्र पुरस्कृत, राज्यस्तरीय तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये पशुसंवर्धन विभागांतर्गत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, मध्यवर्ती अंडी, उबवणी केंद्रे, सघन कुक्कुट विकास गट, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज) तसेच, इतर शासकीय संस्था व शासन अंगीकृत उपक्रम यांच्याकडून उत्पादीत होणारे वैरणीचे ठोंबे, शेळ्या, मेंढ्या, बोकड, नर मेंढे, उबवणुकीची अंडी, एक दिवसीय कुक्कुट पक्षी, विविध वयोगटाचे कुक्कुट पक्षी, नर कोंबडे व वैरणीची बियाणे या बाबी थेट लाभ हस्तांतरण मधून वगळण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.यापूर्वी या योजना लाभ घेणाऱ्यां  लाभार्थ्यांना येणाºया अडचणीबाबत वर्धा जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाने आयुक्तांकडे पत्र व्यवहार केला होता. त्या पत्र व्यवहाराच्यानंतरच आता शासनाने हा निर्णय घेत तो जाहीर केला आहे. गत वर्षी वर्धा जिल्ह्यात ४० लाख रूपयाचा निधी प्राप्त झाला होता. ६ हजार ६६७ लाभार्थ्यांना याचा लाभ द्यायचा होता. परंतु, तो निधी लाभार्थ्यांना होणाऱ्या त्रासामुळे अखर्चित राहिला. यावर्षी १० लाखाचा निधी प्राप्त झाला असून १ हजार ६६६ लाभार्थ्यांना लाभ देणे क्रमप्राप्त आहे. पं.स. स्तरावर त्यांना लाभ देण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे प्रशासकीय सुत्रांनी सांगितले. विदर्भाला गेल्या वर्षी सुमारे एक कोटी रूपयाचा निधी योजनांंतर्गत मिळाला होता;पण बहूतांश निधी खर्च झाला नाही, असेही सांगण्यात आले.
काय होत्या पूर्वी अडचणी
बियाणे खरेदी करून पुरवठा न करता लाभार्थ्यांनी ते खरेदी करीत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण केल्यावर त्यांना थेट लाभ द्यावा, अशा सूचना होत्या. तसेच कृषी विभागामार्फत बियाणे व मुलद्रव्ये खते याचे उत्पादन व पुरवठा विद्यापीठ, विज्ञान केंद्र यांच्याकडून केले जात असल्याने थेट लाभ हस्तांतरण योजनेमधून याबाबी वगळण्यात आल्या होत्या. तसेच वैरण योजनेत प्रती लाभार्थी ६०० रूपये अनुदान दिले जात होते. ही मर्यादा वाढवून दिल्यास लाभार्थी संख्या कमी होवून लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण करणे सोयीचे होईल, असे ही सुचविण्यात आले होते. याची दखल घेत कृषी, पशु संवर्धन, दुग्धविकास विभागाने याबाबत आदेश जारी केला असून आता लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होणार नसून थेट साहित्य हाती मिळणार आहेत.