राजेश सोळंकी
आर्वी (जि. वर्धा) : राज्यातील ३५ जिल्ह्यातील न्यायालयाच्या आस्थापनेवर लघुलेखक, कनिष्ठ लिपिक आणि शिपाई किंवा हमाल या पदाकरिता भरतीप्रक्रिया सुरू आहे. श्रेणी-३ करिता ५ हजार ७९३ जागांकरिता ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले असून १८ डिसेंबर ही अंतिम मुदत आहे. परंतु, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्याचे प्रावधानच नसल्याने संतापाची भावना व्यक्त होत आहे.
परंतु, सन २०१९ मध्ये भारतीय संघ परिषदेने मान्यता दिलेल्या १० टक्के आरक्षण असलेल्या, ८ लाख रुपयांपेक्षाही कमी उत्पन्न असलेल्या, एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गात नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी पर्यायच दिलेला नाही. हेल्पलाइनवर संपर्क केल्यास तोही बंद दाखवतो. आता अर्ज दाखल करण्यास मोजकाच अवधी राहिला असून अनेकांना या भरतीप्रक्रियेपासून मुकावे लागणार असल्याने रोष व्यक्त होत आहे.
उमेदवारांची संख्याही वाढली
बऱ्याच दिवसानंतर ही भरती होत असल्याने उमेदवारांचीही संख्या मोठी आहे. यात पोर्टलवर वर्गनिहाय एससी, एसटी, डीएनटीए, एनटीबी, सीडी, एसबीसी, ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना अर्ज दाखल करता येतो.
राज्य सरकारच्या इतर विभागाच्या जाहिरातीत ईडब्ल्यूएस आरक्षण असल्याचे दिसत आहे. परंतु, न्यायालयाच्या श्रेणी-३ पदभरतीत जातप्रवर्गामध्ये ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा उल्लेख केला नाही. यात दुरुस्ती करण्यात यावी.
- यशवंतसिंह चौहान, उमेदवाराचे पालक