२८३.६५ हेक्टर वन जमिनीवर अतिक्रमण

वर्धा वन परिक्षेत्रातील सुमारे २८३.७५ हेक्टरवरील वन विभागाच्या जमिनीवर अतिक्रण कायम आहे. सदर अतिक्रमण वेळीच हटविणे क्रमप्राप्त असताना अतिक्रमण काढण्याबाबतचे अनेक प्र्रकरणे उप वनसंरक्षक कार्यालयात प्रलंबित आहेत. तर काही अतिक्रमणधारकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे.

ठळक मुद्देकाही प्रकरणे न्यायालयात : अनेक प्रस्ताव प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : वर्धा वन परिक्षेत्रातील सुमारे २८३.७५ हेक्टरवरील वन विभागाच्या जमिनीवर अतिक्रण कायम आहे. सदर अतिक्रमण वेळीच हटविणे क्रमप्राप्त असताना अतिक्रमण काढण्याबाबतचे अनेक प्र्रकरणे उप वनसंरक्षक कार्यालयात प्रलंबित आहेत. तर काही अतिक्रमणधारकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे.वर्धा वन परिक्षेत्रात वर्धा, देवळी, हिंगणघाट तालुक्यांचा समावेश असून वर्धा तालुक्यातील ८३.७६ हेक्टर, देवळी ३६.५० हेक्टर तर हिंगणघाट तालुक्यातील २१३.४९ हेक्टरवरील वन जमिनीवर नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे. तशी नोंदही वन विभागाने घेतली आहे. हिंगणघाट तालुक्यातील मौजा पारडी येथील सुमारे ६८ हेक्टर वन जमिनीवरील अतिक्रमण वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काढले असले तरी सध्यास्थितीत या वन परिक्षेत्रातील तब्बल २८३ हेक्टर वन जमिनीवरील अतिक्रमण काढणे अद्यापही शिल्लक आहे.पारडी शिवारातील ६८ हेक्टरवरील अतिक्रमण काढलेहिंगणघाट तालुक्यातील पारडी शिवारातील झुडपी जंगल क्षेत्रात अतिक्रमण करण्यात आल्याने सुरूवातीला वन गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्यानंतर वन विभागाचे अधिकारी पुढील कागदोपत्री कार्यवाही करीत असता अतिक्रमण धारकाने दिवाणी न्यायालय वरिष्ठस्तर वर्धा येथे धाव घेतली. त्यावर न्यायाधीश ध.य. काळे यांनी अतिक्रमण धारकाचा अर्ज खारीज केला. त्यानंतर पोलीस बंदोबस्तात वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनी झुडपी जंगल सर्व्हे क्र. ४३/२, ४५, ४६, ५०, ५५, ५८, ५९, ६०, ६२/२ वरिल एकूण ६८ हेक्टर वन जमिनीवरील अतिक्रमण जेसीबीच्या सहाय्याने काढले.असे काढले जातेय अतिक्रमणवन विभागाच्या बिट रक्षकाच्या निदर्शनास वन क्षेत्रावर अतिक्रमण असल्याचे खात्री झाल्यावर प्रथम वन गुन्हा दाखल केला जातो.वन गुन्हा दाखल झाल्यानंतर क्षेत्र सहाय्यक अथवा वन परिक्षेत्र अधिकारी अतिक्रमण धारकांकडून पुरावे घेत चौकशी करतात.सहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारी यांनी प्रकरणाची चौकशी करताना अतिक्रमण धारकास पुरावे सादर करण्यासाठी नोटीस बजावणे क्रमप्राप्त आहे.शिवाय अतिक्रमण धारकांकडून सदर पुरावे गोळा करून त्यांचे बयान नोंदविणे गरजेचे असते.प्रकरणाची चौकशी करून सदर अधिकारी विभागीय कार्यालयात आपला अहवाल सादर करतात.अतिक्रमण धारकाकडे अतिक्रमीत जागेबाबत पुरावे नसतील तर सहाय्यक वनसंरक्षक त्याबाबत अतिक्रमण निष्काशित करण्याचे आदेश करतील.हा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी अतिक्रमण धारकास सात दिवसाच्या आत अतिक्रमण स्वत: काढण्याच्या लेखी सुचना देतील.वर्धा वन परिक्षेत्रातील हिंगणघाट तालुक्यातील पारडी शिवारातील सुमारे ६८ हेक्टरवरील अतिक्रमण नुकतेच आम्ही काढले आहे. उर्वरित अतिक्रमण काढण्यासाठी कागदोपत्री कार्यवाही सुरू असून वरिष्ठांच्या सूचना प्राप्त होताच युद्धपातळीवर काम केले जाईल.- सागर बन्सोड, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वर्धा.