उलंगवाडीच्या काळात बाजारात कापसाला झळाळी

जिल्ह्यात यंदा अत्यल्प आलेल्या पावसामुळे जमिनीत ओलावा नाही. यामुळे भर हिवाळ्यातच कपाशीची उलंगवाडी होत आहे.

शेतकऱ्यांकडे कापूस नाही : ओलाव्याअभावी दुसरा वेचा होण्याची आशा झाकोळलीफनिंद्र रघाटाटे रोहणाजिल्ह्यात यंदा अत्यल्प आलेल्या पावसामुळे जमिनीत ओलावा नाही. यामुळे भर हिवाळ्यातच कपाशीची उलंगवाडी होत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातून कापूस येण्याची शक्यता नसल्याचे चित्र असताना बाजारात कापसाच्या भावाने झळाळी घेतली आहे. याचा लाभ शेतकऱ्यांना कमी तर व्यापाऱ्यांना अधिक होणार असल्याचे चित्र आहे. आॅक्टोबरपासून डिसेंबर पर्यंतच्या काळात शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात येतो. या काळात शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्याकरिता शासनाकडे शासकीय खरेदी सुरू करण्याची मागणी करावी लागली होती. त्या काळात व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची अडचण पाहूण अत्यल्प दरात कपसाची खरेदी केली. आता मात्र चित्र पालटले आहे. ३ हजार ८०० रुपयांत खरेदी होणाऱ्या कापसाला आज ४ हजार ६०० रुपयांचा दर मिळत आहे. तर काही भागात पाच हजराच्या असापास दर पोहोचले आहेत. आता शेतकऱ्यांकडील कापूस संपला आहे. यामुळे या वाढलेल्या दराचा कुठलाही लाभ या शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे अडचणीच्या काळात कापूस विकणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पश्चाताप करण्याची वेळ आली आहे. हंगाम सुरू झाला की भाव पडणे व हंगाम संपल्यावर भाव वाढणे ही बाब गत कित्येक वर्षांपासून शेतकरी अनुभवत आहे. असे असतानाही बळीराजा आर्थिक अडचणीमुळे आपला शेतमाल विक्रीपासून थांबवू शकत नाही तर शासन आपली स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून शेतमाल हमीभावाने खरेदी करण्याची व्यवस्थाही करीत नाही. त्यामुळे खाजगी व्यापाऱ्यांचे फावते आहे. ते शेतकऱ्यांची लुट करतात व तेजीचा फायदा घेतात. यावर्षी कुठे अत्यल्प पाऊस तर कुठे जीवघेणी अतिवृष्टी यामुळे कापसाच्या उत्पादनात प्रचंड घट येणार असे संकेत सप्टेंबर महिन्यातच आले होते. शासनाने पणन महासंघ व सीसीआय तर्फे ४ हजार १०० रुपये क्विंटलच्या दराने कापूस खरेदी केली असती तर शेतकऱ्यांना निदान हमी भावापेक्षा कमी भावाने कापूस विकण्याची वेळ आली नसती. आता आलेल्या तेजीत कापूस गाठींचे सौदे करून होणारा नफा शेतकऱ्यांना बोनसच्या स्वरूपात वाटप होण्याचे संकेत नाही. यामुळे शासन शेतकऱ्यांसाठी काहीच करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. हजारो कोटींचे आर्थिक पॅकेज देण्यापेक्षा शेतमालाला तोटा सहन करूनही योग्य भाव दिल्यास शेतकऱ्यांसाठी करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी होत आहे. शासनातील लोकप्रतिनिधींना व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या लक्षात का येत नाही, हे न उलगडणारे कोडे आहे.