भाजपा-काँग्रेसच्या धोरणामुळे शेतकरी कामगारांची दुरवस्था

सन १९९१ रोजी तत्कालीन काँग्रेसच्या नरसिंहराव-मनमोहनसिंग सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. खाजगीकरण, उदारीकरणाची धोरणे स्वीकारली. या व्यवस्थेमुळे देशाचा विकास होईल, रोजगार वाढेल, असे त्यावेळी सांगण्यात आले ....

ठळक मुद्देएम.एच. शेख : ५ सप्टेंबरला दिल्लीत काढणार मोर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : सन १९९१ रोजी तत्कालीन काँग्रेसच्या नरसिंहराव-मनमोहनसिंग सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. खाजगीकरण, उदारीकरणाची धोरणे स्वीकारली. या व्यवस्थेमुळे देशाचा विकास होईल, रोजगार वाढेल, असे त्यावेळी सांगण्यात आले व जगभरातील उद्योगपतींसह देशभरातील मोठ्या श्रीमंत उद्योगपतींना प्रचंड सवलती देवून जनतेच्या पैशाने उभारले सार्वजनिक कारखाने बंद करून उद्योगपतींना कवडीमोल भावात विकले असा आरोप सेंटर आॅफ इंडीयन ट्रेड युनिसन्स (सिटू) चे राज्य जनरल सेक्रेटरी अ‍ॅड. एम.एच. शेख, यांनी जिल्हा सिटूच्या विस्तारीत बैठकीत केला.आशा वर्कर कर्मचारी संघटनेच्या सचिव अर्चना घुगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर बैठक झाली. याप्रसंगी मंचावर सिटूचे राज्य कोषाध्यक्ष के.आर. रघु, उपाध्यक्ष सदई अहमद, सिटूचे राज्य कौन्सील सदस्य, नगरसेवक यशवंत झाडे, सिताराम लोहकरे, भैय्या देशकर, जिल्हाध्यक्ष रंजना सावरकर उपस्थित होते.बैठकीत कामगार रामभाऊ ठावरी, घिमे, अनिता राऊत, संध्या संभे, रमा ढोले, सविता जगताप, कल्पना चहांदे, प्रमिला वानखेडे, तुषार येवतकर, महादेव मोहिते, महावीर काच्छी, नागमोते यांनी आपल्या समस्यास मांडल्या.यावेळी बोलताना शेख म्हणाले की, खाजगी उद्योगपतींच्या हितार्थ कामगार कायद्यांत मालकांच्या हिताचे बदल केले. शेती क्षेत्रात विदेशी बियाणे कंपन्यांना परवानगी दिली. विदेशी शेतमालाचे आयातीवरील सर्व बंधने हटविली गेली. परिणामी विकास होण्याऐवजी बंद उद्योगांची संख्या वाढली. कामगार बेरोजगार झाले. या बैठकीत ९ आॅगस्टच्या वर्धा सत्याग्रही मोर्चा व ५ सप्टेंबर २०१८ चा दिल्ली मोर्चाची तयारीबाबत चर्चा झाली संचालन भैय्या देशकर तर आभार रंजना सावरकर यांनी मानले.