लोकमत न्यूज नेटवर्क आर्वी : ग्रामीण भागाच्या विकासाची गंगोत्री असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होते की नाही, हे बघण्यासाठी विभागप्रमुखांना दौरे करावे लागतात. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून दहा शासकीय वाहने कार्यरत आहेत. या वाहनांच्या माध्यमातून योजनांच्या अंमलबजावणीवर नजर ठेवण्याचे काम अधिकारी करीत असतात.
जिल्हा परिषदेमध्ये विभागप्रमुखांसह पदाधिकाऱ्यांना शासकीय वाहने दिली जातात, वर्धा जिल्हा परिषदेत मोजक्याच अधिकाऱ्यांकडे शासकीय वाहने असून, इतर विभाग हे खासगी वाहने भाडेतत्त्वावर घेत असतात. गेल्या अडीच ते तीन वर्षापासून प्रशासक राज असल्याने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती यांची वाहने आता अधिकारी किंवा विभागप्रमुखांना देण्यात आली आहे.
एरवी पदाधिकारी असताना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि चार सभापतींना शासकीय वाहन दिले जातात. याशिवाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यासह महत्त्वाच्या विभागप्रमुखांनाही शासकीय वाहने दिली जातात. सध्या दहा वाहने उपलब्ध असून, दहाही वाहने अधिकाऱ्यांच्या सेवेत उपलब्ध आहेत.
वर्षभरात १५ लाखांचा वाहन खर्चजिल्हा परिषदेत दहा शासकीय वाहने असून, त्याकरिता किलोमीटरप्रमाणे वर्षाकाठी इंधन व देखभाल दुरुस्तीकरिता दीड लाखांच्या खर्चाची तरतूद केली जाते. प्रतिवाहन दीड लाखांची तरतूद असल्याने दहा वाहनांवर साधारणतः वर्षाला १५ लाखांचा खर्च होतो. सध्या पदाधिकारी नसल्याने त्यांची वाहने अधिकारी वापरत आहेत. परिणामी, वाहनावरील खर्च या काळात कमी झाला नसून तो कायम आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वगळता बांधकाम विभाग, सिंचन विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, स्वच्छता विभागातील अधिकाऱ्यांकरिता खासगी वाहने भाडेत त्त्वावर घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे वाहनावर लाखो रुपयांचा खर्च होत असून, काही अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला दोन वाहने असल्याचेही चित्र आहे. काही अधिकारी दौऱ्याच्या नावावर वैयक्तिक सैर करण्यातही धन्यता मानत असल्याचे ओरड होत असल्याने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
सर्वाधिक वाहने भाडेतत्त्वावर जिल्हा परिषदेचा डोलारा मोठा असल्याने प्रत्येक विभागप्रमुखाला शासकीय वाहन देणे शक्य होत नाही. यामुळे त्यांना खासगी वाहने भाडेतत्त्वावर घेऊन दिली जाते. जिल्हा परिषदेत सध्या भाडेत त्त्वावरील वाहने भरमसाठ असून, त्यांच्याकडून नियमाला बगल दिली जात असल्याचे चित्र आहे. या वाहनचालकांनी आपल्या खासगी वाहनावर चक्क 'महाराष्ट्र शासन' असे लिहिले असून, हे नियमबाह्य आहे.
"जिल्हा परिषदेत १० शासकीय वाहने आहेत. यातील काही पदाधिकारी व काही अधिकाऱ्यांसाठी आहे. सध्या पदाधिकारी नसल्याने ती वाहने अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. एका वाहनाकरिता वर्षाकाठी दीड लाखांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये इंधन व देखभाल खर्चाचा समावेश आहे. इतर विभागात खासगी वाहने भाडेतत्त्वावर घेतली जातात."-अमोल भोसले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन, जि. प. वर्धा