लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : प्रशासनाने केलेल्या कठोर नियमावलीमुळे ग्रामीण भागातील सावकारीचा फास कमी होत आहे. मात्र, त्याचा फायदा घेऊन मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी ग्रामीण भागासह वाडी वस्तीवरही हातपाय पसरले आहेत.
अगदी नाममात्र कागदपत्रांत फायनान्स कंपन्यांचे कर्ज सहज उपलब्ध होते. त्यामुळे अनेक तरुण, शेतकरी, मजूर त्यांचे कर्ज घेतात. कर्ज घेताना असलेली नियमावली संबंधितांनी वाचलेली नसती. त्यावर सही केल्यामुळे संबंधित कर्जदार त्यांचा देणेकरी होतो. अनेकजण नियमित पैसेही भरतात. मात्र, काही जणांना परिस्थितीमुळे ते शक्य होतेच असे नाही. त्यांच्या वसुलीसाठी अनेक फायनान्स कंपन्यांनी गुंडांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्यामार्फत दमदाटी करून कर्जाची वसुली केली जात आहे. प्रतिष्ठेमुळे प्रशासनाकडे त्या संदर्भातील तक्रारी अत्यल्प येतात. त्यामुळे संबंधितांचे फावत असल्याचे दिसून येत आहे.
आता याप्रकाराकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालण्याची गरज...मागील १० ते १२ वर्षापासून मायक्रोफायनान्स कंपनीने जिल्ह्यात कर्ज वाटपाचे काम सुरू केले आहे. पूर्वी ग्रामीण भागात कर्ज वाटप करणाऱ्या या कंपन्या मागील चार ते पाच वर्षांपासून शहरातही पाय पसरत आहेत. मायक्रोफायनान्स कंपन्या ज्या व्याजदराने कर्ज घेतात, त्यावर अधिकाधिक १० टक्के व्याजदर आकारून त्याचे वितरण होणे आवश्यक आहे. मात्र, या कंपन्या यापेक्षाही जास्त दराने व्याज आकारणी करत आहेत. त्यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालून यावर नियंत्रण मिळवण्याची गरज असून संबंधितांवर कारवाईची आवश्यकता आहे.
हप्ते थकल्यास चक्रवाढ व्याजकंपनीकडून कर्ज दिल्यानंतर त्यांच्याकडून संबंधित कर्जदाराकडून धनादेश (चेक) घेतले जातात. ते धनादेश दर महिन्याला वटण्यासाठी बँकेत टाकले जातात. धनादेश वटला नाही तर त्याचे चेक रिटर्न चार्जेस, त्याला लागणारा दंड आदींची वसुली फायनान्स कंपनीकडून केली जातेच. त्याचबरोबर संबंधित कर्जदाराला चक्रवाढ व्याज लावून थकलेल्या रकमेची वसुली केली जाते.
मार्चअखेरमुळे वसुलीवर भरफायनान्स कंपन्यांनी वितरण केलेल्या कर्जाची आकडेवारी कोटीत आहे. त्यांचे भांडवल तेवढे कर्जदारांकडे अडकून असते, ते भांडवल फिरून नवीन कर्जदारांना पैसे देण्यासाठी त्यांना वसुली करणे आवश्यक असते. त्यातच मार्चअखेर असल्याने सध्या साम, दाम, दंड याचा वापर करून फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जाची वसुली सुरू आहे. याकडे प्रशासनाने लक्ष घालून अशा गावगुंडांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची आवश्यकता आहे.
व्याजदर सारखेच असल्याने घेतात कर्जसंबंधित विविध कंपन्यांचे व्याजदरही सारखेच असतात. त्यामुळे संबंधित लोक मिळेल त्या कंपनीचे कर्ज घेऊन आपली गरज भागवतात, अशी स्थिती शहरासह ग्रामीण भागात आहे. फायनान्सच्या कर्जासाठी फारशी कागदपत्रे घेतली जात नाहीत. मात्र, इंग्रजीत अर्ज असल्यामुळे त्यावर सह्या घेतल्या जातात. अनेकांना त्यात काय लिहिले आहे, याचीही कल्पना नसते.