ऑनलाइन लोकमतवर्धा, दि. २० - कामांत अनियमिततेचा ठपका ठेवत वर्धा पालिकेच्या नगराध्यक्ष त्रिवेणी कुत्तरमारे यांच्याविरूद्ध उपाध्यक्ष कलम कुलधरीया यांनी राज्यशासनाच्या नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवर निर्णय झाला असून कुत्तरमारे यांना नगराध्यक्षपदाकरिता अपात्र ठरवित त्यांचे सदसस्यत्वही रद्द करण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी पालिकेत धडकला. या आदेशात त्यांना येत्या सहा वर्षांत इतर दुसरी कुठलीही निवडणूक लढविता येणार नसल्याचे उल्लेखित असल्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय क्षेत्रात चांगलीच खळबळ माजली आहे.
राज्य शासनाचे ग्रामविकास मंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी राज्यपालाच्या परवानगिने हा आदेश चार दिवसांंपूर्वीच काढला. शासनाच्यावतीने काढण्यात आलेल्या या आदेशावर राज्य शासनाचे उपसचिव अ. परशुरामे यांची स्वाक्षरी आहे. हा आदेश चार दिवसांपूर्वीचा असला तरी तो गुरुवारी नगर परिषदेला प्राप्त झाला आहे. हा आदेश मिळताच दोन आठवड्यानंतर नगराध्यक्ष कुत्तरमारे यांना पदभार सोडून मुक्त व्हावे लागणार आहे. यामुळे पालिकेच्या नगराध्यक्षपदाचा कारभार उपाध्यक्ष कमल कुलधरीया यांच्याकडे येणार अशी चर्चा पालिकेच्या अवारात आहे. शिवाय नगराध्यक्ष त्रिवेणी कुत्तरमारे यांना उच्च न्यायालयातून या आदेशाविरोधात स्थगणादेश आणण्याचा मार्ग बंद व्हावा याकरिता त्यांनी आदेश येताच गुरुवारी उच्च न्यायालयात आदेशासंदर्भात कॅव्हेट दाखल केल्याची माहिती आहे.
येथील नगराध्यक्ष त्रिवेणी कुत्तरमारे यांनी वर्धा पालिकेत नियमानुसार नगरसेवकांच्या सभा घेतल्या नाही. तसेच त्यांच्या अधिकारात येत नसताना त्यांनी अमेरीकेच्या एका सेवाभावी संस्थेला वर्धेत काम करण्याकरिता सहकारी बनविले. शिवाय कुत्तरमारे यांच्या मुलाला पालिकेच्या कामात हस्तक्षेप करीत लाच स्वीकरल्याच्या कारणावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली होती. यासह आणखी दोन अशा एकूण पाच तक्रारी कुलधरीया यांनी राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे सादर केल्या होत्या. यातील दोन तक्रारीची जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या आदेशान्वये चौकशी करून तो अहवाल शासनाकडे पाठविला. या अहवालावरून राज्य शासनाने त्यांना पालिका अधिनियम १९६५ चे कलम ५५ (अ) (पदमुक्त करणे), ५५ (ब) (सदस्यता रद्द करणे) नुसार नोटीस बजावली होती. हा नोटीस मिळण्यापूर्वीच कुत्तरमारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
३० आॅगस्ट २०१६ रोजी कुत्तरमारे यांना सदर नोटीस प्राप्त झाली. याच वेळी मुंबई येथे नगरविकास मंत्रालयात त्यांची सुनावणी सुरू होती. याची माहिती मिळताच कुलधरीया यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात जात न्यायाधीश बी. आर. गवई व व्ही. एम. देशपांडे यांनी निकाल दिला. त्यांच्या निकालानुसार या प्रकरणात शासनाकडून होणाऱ्या कारवाईचा किमान दोन आठवडे नगराध्यक्षांवर कुठलाही प्रभाव होणार नसल्याचे सांगितले होते. शिवाय सदर प्रकरण नगर विकास विभागात सुरू असल्याने त्याचा निर्णय तेथेच लावावा अशा सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. त्यानुसार नगर विकास मंत्रालया दोन्ही पक्षांचे लेखी म्हणणे घैवून हा निर्णय दिल्याची माहिती आहे.
वर्धा पालिकेत आतापर्यंत सहा नगरसेवकांवर सदस्यत्त्व रद्दची कारवाई वर्धा पालिकेच्या नगराध्यक्षावर अपात्रतेची कारवाई होण्याची हा दुसरी वेळ आहे. या पूर्वी १९८६-८७ मध्ये नगराध्यक्ष रमेश शेंडे असताना त्यांच्यावर अशीच कारवाई करण्यात आली होती. तर सदस्यत्त्व रद्द होण्याची सहावी वेळ आहे. विशेष म्हणजे या सर्वच प्रकरणात तक्रारकर्ता म्हणून कमल कुलधरीयाच आहे.
आचारसंहिता असताना शासनाने हा आदेश काढला आहे. यामुळे विकास कामांवर सत्ता जड असल्याचे दिसून आले. पादमुक्तीचा आदेश असला तरी दोेन आठड्याचे प्रोटेक्शन आहे. या दोन आठवड्यात आपण न्यायालयात धाव घेवून न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवू. - त्रिवेणी कुत्तरमारे, नगराध्यक्ष वर्धा.
राज्य शासनाकडे केलेल्या पाच तक्रारींपैकी दोन तक्रारींवर चौकशी होवून हा आदेश काढण्यात आला आहे. यात नगराध्यक्षांना पदमुक्त करण्याचे आदेश आहे. या आदेशाविरोधात त्यांना न्यायालयातून स्थगनादेश आणणे सहज सोपे होवू नये याकरिता आजच उच्च न्यायालयात कॅवेट दाखल करण्यात येईल.- कमल कुलधरीया, उपाध्यक्ष, न.प. वर्धा.