जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित होणे कठीण

महात्मा गांधी व विनोबा भावे यांची कर्मभूमी राहिल्याने वर्ध्याला गांधी जिल्हा म्हणून ओळखले जाते. परंतु, या जिल्ह्यातील आठही तालुक्याच्या अत्यल्प पावसाने अडचणी वाढविल्या आहे. यंदा २४ जुलैपर्यंत वर्धा जिल्ह्यात एकूण ४२.८३ टक्के पाऊस झाल्याची नोंद घेण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देअर्धशतक पूर्ण होण्यासाठी केवळ ७.१७ टक्के पावसाची प्रतीक्षा

महेश सायखेडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : महात्मा गांधी व विनोबा भावे यांची कर्मभूमी राहिल्याने वर्ध्याला गांधी जिल्हा म्हणून ओळखले जाते. परंतु, या जिल्ह्यातील आठही तालुक्याच्या अत्यल्प पावसाने अडचणी वाढविल्या आहे. यंदा २४ जुलैपर्यंत वर्धा जिल्ह्यात एकूण ४२.८३ टक्के पाऊस झाल्याची नोंद घेण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता जून आणि जुलै महिन्यात एकूण सरासरी पर्जन्यमानाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास तो जिल्हा शासनाच्या दुष्काळ घोषित करण्याबाबतच्या कार्यपद्धतीत बसत नाही. येत्या आठ दिवसात जिल्ह्यातील कुठल्याही तालुक्यात दमदार पाऊस झाल्यास संपूर्ण वर्धा जिल्हाला शासनाच्या दुष्काळ घोषित करण्याबाबतच्या कार्यपद्धतीतील अनिवार्य निर्देशांकातील पर्जन्यमानाशी निगडीत असलेल्या निर्देशांकाचा प्रथम कळ लागू होणार नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेत शासनाकडे विशेष शिफारस करण्याची गरज आहे.
राज्य शासनाने ७ आॅक्टोबर २०१७ ला एक शासन निर्णय काढून दुष्काळ घोषित करण्याबाबत कार्यपद्धती आखून दिली आहे. याच शासन निर्णयात अनिवार्य निर्देशांक या मथळ्याखाली काही मार्गदर्शक सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. त्यात पर्जन्यमानाचे विचलन, पर्जन्यमानातील खंड (तीन ते चार आठवडे), जून व जुलै महिन्यांमध्ये एकूण सरासरी पर्जन्याच्या ५० टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला असल्यास दुष्काळाची प्रथम कळ लागू करणे. तसेच जून ते सप्टेंबर या मान्सून कालावधीतील सरासरी पर्जन्यमान ७५ टक्के पेक्षा कमी असल्यास दुष्काळाची प्रथम कळ लागू करणे आदी बाबी नमुद करण्यात आल्या आहेत.
याच निकर्षापैकी जून व जुलै महिन्यात ५० टक्के पेक्षा कमी पर्जन्यमान या निकषात सध्या वर्धा जिल्हा मोडत असला तरी जुलै महिना संपण्यासाठी अजून आठ दिवसांचा कालावधीत शिल्लक आहे. शिवाय येत्या काही दिवसात दमदार पाऊस येईलच असे बोलले जात असल्याने संपूर्ण वर्धा जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित होईलच असे कुठल्याही तज्ज्ञाकडून ठासून सांगणे टाळले जात आहे. कुठलाही जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी पालकमंत्र्यांना पुढाकार घेऊन शासनाकडे विशेष शिफारस करता येत असून त्यावर अंतीम निर्णय शासन घेत असते, असे खात्रीदायक सूत्राच्यावतीने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर सांगण्यात आले. सध्या जिल्ह्यातील अनेक जलाशयही कोरडे आहेत.
महाकाळीचा धाम प्रकल्प झाला कोरडाठाक
वर्धा शहरासह परिसरातील १३ गावे आणि महाकाळी ते पवनारपर्यंतच्या सुमारे १३ गावांची पाणी समस्या निकाली काढण्यासाठी महाकाळी येथील धाम प्रकल्प फायद्याचा ठरतो. परंतु, यंदाच्या वर्षी अद्यापही दमदार पाऊस वर्धा जिल्ह्यात झाला नसल्याने या प्रकल्पातील पाणी साठ्यात पाहिजे तशी वाढ झालेली नाही. विशेष म्हणजे हिवाळ्याच्या दिवसातच या प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून पाठबंधारे विभागाच्यावतीने वेळोवेळी सदर जलाशयातून पाणी सोडण्यात आले आहे. मृत जलसाठ्यापैकी शेवटचे पाणी या जलाशयातून वर्धा पाटबंधारे विभागाने १५ जुलैला सोडले आहे. त्यामुळे हा जलाशयही सध्या कोरडाठाक आहे.
पालकमंत्र्यांना शिफारशीचा अधिकार
कुठल्याही जिल्ह्यात जून आणि जुलै महिन्यात अल्प पर्जन्यमान आणि पिकांची स्थिती ठिक नसल्यास त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना शासनाकडे तो जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी शिफारस करता येते. जुलै महिना संपण्यासाठी केवळ आठ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असून गुरूवारी वर्धेचे पालकमंत्री तथा राज्याचे उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे हे वर्धेच्या दौऱ्यावर येत आहेत. ते विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक लावून माहिती घेत वर्धा जिल्ह्याला दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे शिफारस करतील काय याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
बोरधरणचे पाणी पवनारपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव धूळ खात
पाटबंधारे विभागाचे पालक सचिव चहल हे वर्धा जिल्ह्याच्या दौºयावर आले असताना त्यांनी महाकाळी येथील महाकाळी धाम प्रकल्पातील पाणी भूमीगत जलवाहिनीद्वारे येळाकेळीपर्यंत पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाचे प्राकलन तयार करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाला दिल्या होत्या. शिवाय वर्धा शहर आणि परिसरातील १३ गावांची पाणी समस्या निकाली काढण्यासाठी सेलू तालुक्यातील बोरधरण येथील जलाशयाचे पाणी पवनारपर्यंत आणण्यासाठीच्या प्रकल्पाचे प्राकलन तयार करण्याचे सूचविले होते. परंतु, या दोन्ही कामासाठी सर्वेक्षण पूर्ण होऊनही प्रस्ताव तयार झालेला नसल्याचे वास्तव आहे.