शासकीय बांधकाम प्रकरणामध्ये अधिकाऱ्यांतच मतभेद

राज्य शासनाच्या जागेवर न.प. मुख्याधिकारी, बांधकाम सभापती आणि व्यावसायिकांच्या संगनमताने शासकीय परवानगी न घेता पक्के बांधकाम करण्यात आले.

प्रश्नोत्तराचे सत्र सुरू : संगामताने निर्णयआर्वी : राज्य शासनाच्या जागेवर न.प. मुख्याधिकारी, बांधकाम सभापती आणि व्यावसायिकांच्या संगनमताने शासकीय परवानगी न घेता पक्के बांधकाम करण्यात आले. या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यातच मतभेद असल्याचे समोर आले आहे. या दोन अधिकाऱ्यांमध्ये पत्रोपत्री प्रश्नोत्तराचे सत्र सुरू झाल्याने हे प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले आहे.या अवैध बांधकामाबाबत एका नागरिकाने थेट पोलीस ठाण्यातच तक्रार दिली आहे. यावर आता जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासन काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मौजा आर्वी शेत क्र. २६ या राज्य शासनाच्या जागेवर चार व्यावसायिकांनी पक्के बांधकाम केले. चौकशी न करता या बांधकामास मुख्याधिकारी यांनी परवानगी दिली. ही जागा शासनाची असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता चार व्यावसायिकांनी पक्के बांधकाम केल्याने याबाबत पोलिसातही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत प्रतीक शुक्ला, दीपक देशमुख, मेघराज डोंगरे आदी नागरिकांनी वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्यात; पण पालिका प्रशासनाने या बाबींकडे दुर्लक्ष केले. संबंधितांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मेघराज डोंगरे यांनी ८ सप्टेंबर २०१५ रोजी केली. त्यानुसार मंडळ अधिकारी, तलाठी, न.प. मुख्याधिकारी यांना तहसीलदार यांनी अहवाल मागवून वरिष्ठांकडे सादर केला. उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाकडून २१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी तहसीलदार यांना पत्र पाठविण्यात आले. यात शेत सर्व्हे क्र. १६ या जागेवर मुख्याधिकारी, बांधकाम समितीचे पदाधिकारी आणि व्यावसायिकांच्या संगनमताने शासनाची परवानगी न घेता पक्के बांधकाम केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करावे, कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले.तहसीलदार यांनी २६ आॅक्टोबर रोजी दिलेल्या पत्रानुसार या जागेच्या मालकी हक्काची पडताळणी न.प. मुख्याधिकारी यांनी न करताच परवानगी दिली. व्यावसायिकांनी जागेच्या मालकी हक्काबाबत बांधकाम परवानगीव्यतिरिक्त दुसरी कुठलीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत, असा अहवाल तहसीलदार यांनी वरिष्ठांना सादर केला. याबाबत ६ आॅक्टोबरच्या निर्देशाप्रमाणे आपण केलेल्या चौकशीअंती संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करणे आवश्यक होते; पण आपण कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. याबाबत खुलासा सादर करावा व संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करून अहवाल विनाविलंब सादर करावा, असे उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. या पत्राची प्रतिलिपी जिल्हाधिकारी यांनाही पाठविण्यात आली. या प्रकरणात संबंधित व्यावसायिकांना नोटीस पाठवून बयाणाकरिता बोलविले होते. बांधकामधारकांनी जागेच्या मालकी हक्काबाबत कागदपत्रे सादर केली नाहीत. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरून कारवाई होण्याकरिता अहवाल सादर केल्याचे पत्रही वरिष्ठांना पाठविले. याबाबत नगर पालिकेला आपण निर्देश द्यावेत, अशी विनंती तहसीलदार यांनी पत्राद्वारे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना केली आहे. त्याची प्रतिलिपी जिल्हाधिकारी यांना सादर केली. जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासन यात काय कारवाई करणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.(तालुका प्रतिनिधी)