धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करु नये

राज्यात १ कोटी ४ लाख आदिवासी बांधव आहेत. प्रत्येक मतदारसंघात खऱ्या आदिवासींची लोकसंख्या अधिक असुन मतदारांची संख्याही जास्त आहे.

मागणी : अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे निवेदन वर्धा : राज्यात १ कोटी ४ लाख आदिवासी बांधव आहेत. प्रत्येक मतदारसंघात खऱ्या आदिवासींची लोकसंख्या अधिक असुन मतदारांची संख्याही जास्त आहे. आदिवासी जमातीमध्ये इतर जमातींना समाविष्ठ करून आदिवासींचे हक्क हिरावण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. अनुसूचित जमातीत धनगर समाजाचा समावेश करु नये, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद यांच्यावतीने निवेदनातून केली आहे. या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात आले. निवासी उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर यांनी निवेदन स्वीकारले. धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा देणे, अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करणे ही आदिवासींच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारी व अन्यायकारक बाब आहे. शासनसेवेत खऱ्या आदिवासींच्या हक्काच्या ९७ हजार नोकऱ्या बळकावल्या आहे. त्यावर १८ मे २०१३ चा शासन निर्णय काढण्यात आला. पण त्याची अंमलबजावणी केली नाही. अशा बोगस आदिवासींची दुसरी पिढी कार्यरत असून आदिवासींच्या सवलतींचा ते फायदा घेत आहेत. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट केल्यास मूळ आदिवासी प्रगतीपासुन वंचित राहतील. मुळात धनगर समाज सधन आहे. शेळ्या-मेंढ्या पालनाचा व्यवसाय आहे. आदिवासींच्या सांस्कृतिक परंपरेत त्यांची कुठेही सांगड बसत नाही. भारतीय संविधानाच्या ३४२ कलमात कोण अनुसूचित जाती व जमातीत आहे हे भारतीय घटनेने ठरविले आहे. त्यांची जीवनपध्दती, भौगोलिक क्षेत्र, परिस्थिती असे वैशिष्ट्ये जे पूर्ण करतात त्यांची यादी घटनेनुसार प्रसिध्द झाली आहे. त्यात धनगर समाजाचा उल्लेख आढळत नाही. धनगर समाज ओ.बी.सी. मध्ये समाविष्ठ होता. ओबीसीतुन वगळून एन.टी मध्ये समाविष्ट करुन आता एस.टी. मध्ये समाविष्ट करण्याचा उहापोह सुरू आहे. असा आरोप निवेदनातून करण्यात आला असून यावेळी पदाधिकारी उपस्थित होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)