विकास शुल्क; पालिकेचे कोट्यवधी पाण्यात

नगर परिषदेच्या हद्दीत कुठलेही बांधकाम करावयाचे झाल्यास तत्सम परवानगी घ्यावी लागते़ यासाठी संबंधितांना जागेचा नकाशा, मोजमाप, बांधकामाचे स्वरूप, घरगुती की व्यावसायिक ...

प्रशांत हेलोंडे - ं नगर परिषदेच्या हद्दीत कुठलेही बांधकाम करावयाचे झाल्यास तत्सम परवानगी घ्यावी लागते़ यासाठी संबंधितांना जागेचा नकाशा, मोजमाप, बांधकामाचे स्वरूप, घरगुती की व्यावसायिक आदी अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात़ शिवाय पालिकेला विकास शुल्कही अदा करावे लागते़ या सर्व भानगडीत न पडता सध्या सर्रास बांधकामे उरकली जात आहेत़ पालिकाही दुर्लक्ष करीत असल्याने कोट्यवधी रुपयांचे विकास शुल्क बुडत आहे़ ही बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे़ चार वर्षांत पालिकेचा सरासरी १० लाख रुपयांचा महसूल बुडाला आहे़ वर्धा शहरात सध्या बांधकामांना मोठाच उत आला आहे़ जागोजागी बांधकामे सुरू असल्याचे दिसून येते़ यातील बहुतांश बांधकामांसाठी परवानगीच घेतल्याचे आढळत नाही़ पालिकेकडे २००९ व २०१० या दोन वर्षांत ५० बांधकामांच्या परवानगीचे अर्ज प्राप्त झाले होते़ पालिकेने या सर्व बांधकामांना परवानगी देत विकास शुल्क वसूल करणे गरजेचे होते; पण तसे झाले नाही़ प्राप्त ५० अर्जांपैकी केवळ २९ बांधकामांना मंजुरी देत विकास शुल्काची आकारणी करण्यात आली़ उर्वरित २१ बांधकामे पालिकेने रोखली, अशातलाही भाग नाही़ ती सर्व बांधकामे पूर्ण झालीत; पण संबंधित घर वा दुकान मालकांकडून पालिकेला कुठलेही विकास शुल्क वसूल करता आलेले नाही़ असाच प्रकार प्रत्येक वर्षी झाल्याचे पालिकेमधील रेकॉर्ड तपासले असता दिसून येते़ आरटीआय कार्यकर्ते ताराचंद चौबे यांनी माहिती अधिकारात ही माहिती प्राप्त केली आहे़ यातही पूर्ण माहिती देण्यास टाळाटाळच केली जात असल्याचाही त्यांचा अनुभव आहे़ २०१२ व २०१३ या दोन वर्षांत पालिकेकडे शहरातील ७६ बांधकामांचे अर्ज प्राप्त झालेत़ हे बांधकाम करणार्‍यांकडून पालिकेला सुमारे ५ ते १० लाख रुपयांचे विकास शुल्क वसूल करता आले असते; पण केवळ १५ बांधकामांना मंजुरी देऊन विकास शुल्क आकारण्यात आले़ शिवाय ५ बांधकाम करणार्‍यांकडून मंजुरी न देताच विकास शुल्क घेण्यात आले़ २०१२-१३ मध्ये २० बांधकाम करणार्‍यांकडून ४ लाख १५ हजार ५९१ रुपये विकास शुल्क वसूल करण्यात आले़ केवळ २० बांधकामांतून पालिकेला ४ लाखांवर विकास शुल्क मिळविता आले़ मग, उर्वरित ५६ बांधकामांतून शुल्क का वसूल करण्यात आले नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे़ पालिकेमध्ये मंजुरीसाठी सादर केलेल्या नकाशे व अन्य कागदपत्रांत कधी त्रुट्या निघत नाहीत, हे विशेष! पालिकेद्वारे चार वर्षांत केवळ दोनच बांधकामांना त्रुटीपत्र देण्यात आले़ त्यातही सदर बांधकामे रोखली वा पाडली, असे झाले नाही़ २००९-१० मध्येही पालिकेने केवळ २९ बांधकाम करणार्‍यांकडून ३ लाख १२ हजार २५७ रुपयांचे विकास शुल्क वसूल करण्यात आले़ शिवाय चार वर्षांत केवळ १२६ घर वा दुकानांचेच शहरात बांधकाम झाले असेल, हे कुणीही मान्य करणार नाही़ शहरात जर या चार वर्षांत ३०० बांधकामे झाली असतील तर उर्वरित १६४ लोकांना पालिकेच्या परवानगीची गरजही वाटली नाही, असेच दिसते़ मंजुरी न घेता पालिकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, वीज जोडणी, नळ जोडणी उपलब्ध होत असल्याने नागरिक बांधकामास परवानगी घेत नसल्याचे नगर अभियंते फरसोले यांनी सांगितले़ या सुविधा रोखल्यास परवानगीचे अर्ज वाढतील व पालिकेलाही विकास शुल्क वसूल करता येईल; पण वरिष्ठ अधिकारी याकडे लक्ष देत नसल्याचे दिसते़ नियमानुसार बांधकामांना मंजुरी दिल्यास पालिकेला वर्षाकाठी किमान १० लाख रुपयांचे विकास शुल्क मिळू शकते; पण पालिका ते करीत नसल्याचे दिसते़ विकास शुल्काबाबत सुमारे १० ते १२ वर्षांचा रेकॉर्ड तपासल्यास बहुतांश बांधकामे मंजूरच नसल्याचे दर्शविले आहे़ पालिका प्रशासनाने हे शुल्क वसूल केल्यास शहर विकासात मदत होऊ शकेल़ याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे़