शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
3
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
4
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
5
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
6
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
7
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
8
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
9
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
10
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
11
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
12
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
13
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
14
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
15
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
16
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
17
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
18
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
19
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
20
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
Daily Top 2Weekly Top 5

कृषी कार्यालयाला भुईमुगाच्या पिकाचे तोरण

By admin | Updated: May 26, 2016 00:25 IST

शेतकऱ्यांना कृषी विभागाने भुईमुगाचे बियाणे दिले. अन्य वाणाची मागणी होत असताना कृषी विभागाने भलतेच बियाणे दिले.

अंतोरा येथील शेतकऱ्यांचे आंदोलन : चार दिवसांचा अल्टीमेटमवर्धा : शेतकऱ्यांना कृषी विभागाने भुईमुगाचे बियाणे दिले. अन्य वाणाची मागणी होत असताना कृषी विभागाने भलतेच बियाणे दिले. या बियाण्यांची झाडे वाढली; पण चार महिने लोटूनही शेंगाच आल्या नाही. शेतकऱ्यांचा खर्च वाया गेला. यामुळे एकरी ५० हजार रुपये भरपाई देण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी अंतोरा येथील शेतकऱ्यांनी कृषी अधिकारी कार्यालयाला भुईमुगाच्या झाडांचे तोरण लावले. शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून जानेवारी महिन्यात के ६ जातीचे भुईमूग बियाणे दिले. यात लोकवाटा १५०० रुपये भरून ३० किलो बियाणे दिले. पेरणीस १०० ते १२५ दिवसांचा कालावधी लोटूनही शेंगाच आल्या नाही. यामुळे चौकशी करून सात दिवसांत न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. अन्यथा आष्टी तालुका कृषी कार्यालयासमोर शेतकरी सामूहिक आत्मदहन करतील, असा इशाराही देण्यात आला. चनशेट्टी यांना निवेदन देताना भाजयुमोचे बाळा जगताप, नितीन कपले, प्रशांत केचे, गजानन आंबेकर, राजेश ठाकरे, विनोद देशमुख, आकाश चौधरी, प्रशांत केचे, प्रशांत पांडे, अजय व नरेंद्र कोहळे, प्रशांत देशमुख, ज्ञानेश्वर केचे, बालू केचे, ठाकरे, तडस यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.(कार्यालय प्रतिनिधी)शेतकऱ्यांचा एकरी २५ हजारांचा खर्च गेला वायाकृषी विभागाकडून आष्टी तालुक्यातील १७० शेतकऱ्यांना भुईमूग बियाणे देण्यात आले. हे बियाणे उगवले; पण पिकाचा कालावधी लोटूनही शेंगाच लागल्या नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा एकरी २५ हजार रुपयांचा खर्च वाया गेला. शिवाय पिकांचा कालावधीही निघून गेला असून आता खरीप हंगामाची तयार करावी लागणार आहे. यामुळे भरपाई देण्याची मागणी होत आहे.रोजंदारी महिला कामगारांचे धरणे आंदोलनकृषी विभागाच्या फळरोपवाटिका, टीसीडी फार्म व बिजगुणन केंद्रावर कार्यरत कामगार महिलांना नियमित कामे दिली जात नाही. शिवाय वेतनही वेळेवर दिले जात नाही. यामुळे महिलांनी सिटूच्या नेतृत्वात बुधवारी कृषी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.कृषी विभाग वर्धा अंतर्गत तालुका फळरोपवाटिका, टीसीडी फार्म तसेच बिजगुणन केंद्रावर १९८२ ते एप्रिल २०१६ पर्यंत सलग ३० ते ३४ वर्षांपासून रोजंदारी कामगार काही महिला कार्यरत होत्या. दरम्यान, स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे जुन्या कामगारांना डावलून नवीन कामगारांना कामावर ठेवले जाते.संबंधित कामगार तालुका फळरोपवाटिका, टीसीडी फार्म व बिजगुणन केंद्र हे कार्यान्वित झाल्यापासून रोजंदारीवर कार्यरत होते. त्यांना प्रारंभी ४ रुपये प्रती दिवस रोज होता. आता १२० रुपयांप्रमाणे मजुरी दिली जात आहे. नवीन निर्णयानुसार ती वाढून १७० रुपये करण्यात आली. याबाबत कृषी विभागाशी चर्चा होऊनही अद्याप कार्यवाही करण्यात आली नाही.या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करून कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.