थंड पाणी जार व्यावसायिकांच्या आठ प्लांटला ठोकले सील

या व्यवसायांवर अनेकांचे भरणपोषण असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयावर उपासमारीची वेळ आली आहे. संबंधित दोन्ही विभागाचा नाहरकत परवाना काढण्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करून सुद्धा परवाना मिळत नसल्याची तक्रार या व्यावसायिकांची आहे. बाटलीबंद पाण्याच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी हा सर्व खटाटोप असल्याचा आरोप जार व्यावसायिकांनी केला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आग्रहावरून या व्यावसायिकांनी कोरोना संक्रमण काळात घरोघरी जावून पाणी पुरवठा केला. 

ठळक मुद्देन.प.ची कारवाई : भूजल प्राधिकरण व अन्न प्रशासनाचा परवानाच नाही

 लोकमत न्यूज नेटवर्कदेवळी : विनापरवाना थंड पाणी जार पुरवित असल्याचा ठपका ठेवनू देवळी नगर पालिकेने येथील आठ व्यावसायिकांचे प्लांट सील केले आहे. भूजल प्राधिकरण व अन्न व औषध प्रशासनाच्या निर्देशानुसार संबंधित प्लांट बंद करण्यात आले. घरोघरी थंड पाणी पुरविण्याची व्यवस्था अचानक बंद झाल्यामुळे नागरी वस्तीतील व्यावसायिक तसेच औद्योगिक परिसरातील कारखान्यात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांची गैरसोय झाली आहे.थंड पाणी जारचा व्यवसाय चांगलाच फोफावला आहे. त्यांच्याकडे व्यवसायाकरिता भूजल प्राधिकरण तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र असने बंधनकारक आहे. त्यामुळे नगरपालिकेने याबाबत तपासणी करुन संबंधित विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र नसल्याने आठ प्लांट बंद केले. यामध्ये दीपक घोडे, राम अंबुरे, अमोल फटींग, सलीम कुरेशी, सुभाष वालदे, विलास वानखेडे, गुणवंत वरके व दत्ता गाडेकर आदी व्यावसायिकांचा समावेश आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्व व्यावसायिकांवर बेकारीची कुºहाड ओढावली आहे. अनेकांनी पाच लाखाच्या स्वखर्चातून तसेच बँकाकडून कर्ज घेवून हा व्यवसाय उभारला आहे. अ‍ॅक्वा गाड्यांची खरेदी करून व्यवसायाला गती दिली आहे. या व्यवसायांवर अनेकांचे भरणपोषण असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयावर उपासमारीची वेळ आली आहे. संबंधित दोन्ही विभागाचा नाहरकत परवाना काढण्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करून सुद्धा परवाना मिळत नसल्याची तक्रार या व्यावसायिकांची आहे. बाटलीबंद पाण्याच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी हा सर्व खटाटोप असल्याचा आरोप जार व्यावसायिकांनी केला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आग्रहावरून या व्यावसायिकांनी कोरोना संक्रमण काळात घरोघरी जावून पाणी पुरवठा केला. त्यामुळे शासनाने व्यवसाय बंद करण्याचे दिलेले निर्देश अन्यायकारी व सुशिक्षित बेरोजगाराची रोजीरोटी काढणारे ठरले आहे. भूजन प्राधिकरण तसेच अन्न व औषध प्रशासनाचा नाहरकत परवाना देवून हा व्यवसाय पूर्ववत करण्यात यावा, अशी मागणी व्यावसायिकांकडून करण्यात आली आहे.