नागरिकांच्या हरकती, कर ३० टक्क्यांच्या आतच

ग्रामपंचायत हद्दीत राहत असलेल्या नागरिकांवर वाढीव कराचा भुर्दंड बसणार असलेल्याचे चित्र शासनाच्या नव्या आदेशामुळे निर्माण झाले होते.

पिपरी (मेघे) ग्रामपंचायतीची माहिती : जिल्हा परिषदेकडून पत्र प्राप्त; भांडवली मूल्यावर कर आकारणी नाही वर्धा : ग्रामपंचायत हद्दीत राहत असलेल्या नागरिकांवर वाढीव कराचा भुर्दंड बसणार असलेल्याचे चित्र शासनाच्या नव्या आदेशामुळे निर्माण झाले होते. यामुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण होते. ही करवाढ योग्य आहे अथवा ती अयोग्य या बाबत नागरिकांकडून हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. पिपरी मेघे ग्रामपंचायत अंतर्गत नागरिकांनी यावर हरकत घेतली. त्यावरून येथील करवाढ ३० टक्क्यांच्या आत करावी, या आशयाचे जिल्हा परिषदेचे पत्र प्राप्त झाल्याची माहिती पिपरी (मेघे) ग्रामपंचायतीच्यावतीने देण्यात आली आहे. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १२४ व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व शुल्क (सुधारणा) नियम २०१५ अन्वये सन २०१५-२०१६ ते २०१८-२०१९ कालावधीच्या चतुर्थ वार्षिक कर मुल्यांकन करण्याचे आदेश शासनाने दिले. या आदेशानुसार कर आकारणी संबंधाने पिपरी (मेघे) ग्रामपंचायतच्या २५ जानेवारी २०१६ च्या मासिक सभेतील ठरावानुसार भांडवल मुल्यावर आधारित कर आकारणी करण्याचा निर्णय झाला होता; परंतु आकारणी करण्यात आलेला कर अतिशय जादा होत असल्याचे नागरिकांच्या हरकतीवरून समोर आले. शिवाय नागरिकांनी करवाढीसंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याने ग्रामपंचायतची मासिक सभा २७ मे २०१६ मध्ये झाली. यात नागरिकांच्या हरकती बघता ही दरवाढ रद्द करून ३० टक्के ऐवढीच करण्यात यावी, यासाठी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे मागणी रेटून धरली. परिणामी प्रशासनाकडून ३० टक्क्यापर्यंत करवाढ करण्याचे पत्र प्राप्त झाले आहे. यामुळे पूर्वीची करवाढ रद्द करण्यात आली असून सुरू वर्षी नागरिकांकडून जुन्या नियमानुसारच कर आकारण्यात येणार आहे. ३० टक्के करवाढी प्रमाणे मागणी देण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी लागणार असल्याने होणारी ३० टक्केपर्यंतची करवाढ पुढील वर्षीच्या मागणीत घेण्यात येईल. यामुळे नागरिकांवर कराचा अतिरिक्त पडणारा भार कमी झाला असून नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे; मात्र काहींकडून कर आकारणीच्या बाबतीत ग्रामस्थांची दिशाभूल होत आहे, तरी ग्रामपंचायतीमधीरल करदात्यांनी शंका असल्यास ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे पिपरी (मेघे) ग्रामपंचायतीच्या सरपंच कुमुद लाजूरकर, उपसरपंच सतीश इखार, सदस्य राजेश राजुरकर, अजय गौळकार, दिनेश गायकवाड, शेषराव मुंगले, गणेश गाडेकर, मनोहर नाईक, अरविंद भोयर, डॉ. विद्या कळसाईत, सुनिता मोरे, माधुरी रौंदळे, वैशाली नोहाटे, कविता जाधव, आशा कंडे, वंदना पेंदाम, संगीता ढुमणे यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.(प्रतिनिधी) नागरिकांच्या मागणीसमोर ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून माघार शासनाच्या आदेशाचा आधार घेत मालमत्तेच्या भांडवली मुल्यावर कर आकारण्याचा निर्णय पिपरी (मेघे) ग्रामपंचायतीने घेतला होता. पिपरी ही शहरालगत असलेली मोठी ग्रामपंचायत असून येथे अनेकांनी टोलेजंग इमारती उभारल्या आहेत. त्यांना हा कर डोईजड झाला असता. शिवाय इतरांनाही तो परवडणार नसल्याने त्यांनी यावर हरकती घेतल्या. नागरिकांच्या या हरकतीसमोर ग्रामपंचायत प्रशासनाला नांगी टाकत जुन्याच पद्धतीने कर आकारणी करावी लागली. नागरिकांच्या मागणीवरून ग्रामपंचायतीच्यावतीने जिल्हा परिषद प्रशासनाला मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे पत्र प्राप्त झाल्याची माहिती सरपंच कुमूद लाजुरकर यांनी दिली.