मालमत्तेच्या विक्रीपत्रासोबत जोडावे लागेल भोगवटा प्रमाणपत्र

नियम आणि कायद्याअभावी भूखंड विक्रीत प्रचंड अनियमितता दिसून येत होती. ले-आउट विकसित न करता केवळ चुन्याने बॉन्ड्री आखून ग्राहकांना भूखंड विकले जात होते. एकाच भूखंडाची दोन-तीन जणांना विक्री होत होती. आता भूखंडाच्या किमतीपेक्षा दुप्पट विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. महारेरा नोंदणी आणि शासनाच्या अधिसूचनेमुळे अशा प्रकारांवर नियंत्रण आले आहे.

ठळक मुद्देशासन निर्णय : जिल्ह्यात बिल्डर्स, भूमाफियांकडून नियमाची सर्रास पायमल्ली

सुहास घनोकार।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : कुठल्याही मालमत्तेचे विक्रीपत्र नोंदणी करताना (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) विक्रीपत्रासोबत भोगवटा प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. २० सप्टेंबर रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.शासन निर्र्णयानुसार प्रादेशिक योजना क्षेत्र, ग्रामपंचायत, ग्रामीण भागात बांधकामासंदर्भात सर्व प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्रात मुख्याधिकाऱ्यांना आहेत. शासन निर्र्णयानुसार कुठलेही बांधकाम करताना परवानगीकरिता प्रत्येक स्तरावर प्राधिकृत कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. जोता बांधकामाचे प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालयाकडून घेणे गरजेचे असताना जिल्ह्यात भूविकासक, बिल्डर्स यांच्याकडून नियम बासनात गुंडाळण्यात आला आहे. शहरासह जिल्ह्यातील बिल्डर्स, भूविकासकांनी कुठलेही प्रमाणपत्र न घेता स्वतंत्र बंगलो, रो-हाऊस, फ्लॅट, सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदणी करून घेतल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. विशेष म्हणजे अनेक बांधकामे अवैध आहेत. याची अनेक सर्वसामान्यांना विक्री करून फसवणूक करण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्यासोबतच सर्वसामान्यांच्या मालमत्ता खरेदी करताना होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र विक्रीपत्रासोबत जोडल्याशिवाय आता कुठल्याही मालमत्तेची (स्वतंत्र बंगलो, रो-हाऊस, फ्लॅट, सदनिका आदी) नोंदणी करता येणार नाही. शासनाने तसा निर्णय निर्गमित केला आहे.एकाच भूखंडाची दोघा-तिघांना विक्रीनियम आणि कायद्याअभावी भूखंड विक्रीत प्रचंड अनियमितता दिसून येत होती. ले-आउट विकसित न करता केवळ चुन्याने बॉन्ड्री आखून ग्राहकांना भूखंड विकले जात होते. एकाच भूखंडाची दोन-तीन जणांना विक्री होत होती. आता भूखंडाच्या किमतीपेक्षा दुप्पट विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. महारेरा नोंदणी आणि शासनाच्या अधिसूचनेमुळे अशा प्रकारांवर नियंत्रण आले आहे. प्रकल्पाची महारेरामध्ये नोंदणी असेल तरच भूखंडाची रजिस्ट्री होणार आहे. प्रमोटर्सला प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती महारेरामध्ये नोंदणी करतानाच द्यावी लागते.जिल्ह्यात पाचशेवर व्यावसायिकवर्धा शहरासह जिल्ह्यात पाचशेवर भूविकासक, बिल्डर्स आहेत. शंभर टक्के व्यावसायिकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) न घेताच बंगलो, रो-हाऊस, सदनिका, भूखंडाचे विक्रीपत्र करून घेतले आहे. जिल्हा प्रशासनाने धडक मोहीम राबवून भूमाफिया आणि बिल्डर्सवर कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.