लोकमत न्यूज नेटवर्क आर्वी : शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्याच्या निवृत्तीनंतर पेन्शन दिली जाते. तसेच त्याच्या निधनानंतर त्याच्या पत्नीलादेखील पेन्शनचा लाभ मिळतो. मात्र, आता कौटुंबिक परिवर्तनानुसार केंद्र सरकारने निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्याच्या कुटुंबातील गरजू महिलांच्या आर्थिक उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. या निर्णयाचे अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले आहे.
नवीन निर्णयानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबातील अविवाहित अपत्य, घटस्फोटित महिला, विधवा मुलगी, तसेच मानसिक किंवा शारीरिक दिव्यांग असलेल्या, व्याधिग्रस्त असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळणार आहेत. हा दूरगामी निर्णय राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांच्या आर्थिक व वित्तीय स्थिरतेसाठी घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे सर्वस्तरातुन स्वागत करण्यात येत आहे.
कुणाला मिळेल लाभ सध्याच्या सुधारित योजनेत या निर्णयाचा लाभ जिल्हा परिषद, मान्यता प्राप्त शाळा, कृषी विद्यापीठे आणि त्याच्यासोबत संलग्नित असलेल्या अशासकीय संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
आधीची कार्यपद्धती आता केलेले बदल पूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्याच्या अविवाहित मुलींना २४ वर्षापर्यंत किंवा तिच्या विवाहापर्यंत कुटुंब निवृत्तिवेतन दिले जात होते. तसेच शारीरिक, मानसिक विकलांग असलेल्या पाल्यांना मृत्यूपर्यंत कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळत होते. आता मात्र केंद्र सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांची मुलगी अविवाहित, घटस्फोटित, किंवा विधवा असेल, आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम नसेल तर त्या मुलीला कुटुंब सेवानिवृत्तिवेतन मिळण्याचा अधिकार प्राप्त होईल.
"आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची आवश्यकता असते. संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. त्यासाठी शासन व प्रशासनात योग्य समन्वय असणे गरजेचे आहेत. सेवानिवृत्त होताच कर्मचाऱ्यांना त्याची संपूर्ण रक्कम मिळणे आवश्यक आहेत. मात्र, हे तूर्तास होताना दिसून येत नाही." - मनोज त्रि. सवाई, सेवानिवृत्त.
"लोकशाही व्यवस्थेचा प्रशासकीय गाडा व्यवस्थितपणे इमानेइतबारे हाकणारा आमचा कर्मचारी बांधव असतो, विशेषतः देशाची उज्ज्वल व भावी पिढी घडविणारा शिक्षक देशाचा आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे या घटकाकडे शासनाने विशेष लक्ष देऊन, जुनी पेन्शन कायदा लागू करावा, २००५च्या नंतर सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, असे मला वाटते." - अरुण म. कहारे, सेवानिवृत्त