फनिंद्र रघाटाटेलोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : राज्य शासनाच्या कांदा चाळ योजनेतून बहुतांश शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीचे बांधकाम केले. यासाठी साधारणत: दोन लाखांपेक्षा अधिक खर्च येतो. पण, त्याकरिता मिळणारे अनुदान केवळ ८७ हजार ५०० रुपये आहे. परंतु, आता वर्षभरापेक्षा अधिक कालावधी लोटला तरीही अनुदान मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.शासनाकडून अनुदानावर आधारित अनेक योजना राबविल्या जातात. त्या योजनांच्या लाभाकरिता लाभार्थ्याला आधी स्वत: पूर्ण खर्च करावा लागतो. मग अनुदान दिले जाते. यामुळे बरेच शेतकरी अशा योजनांच्या लाभापासून दूर पळतात. जे शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊन उसनवारी किंवा कर्ज काढून काम पूर्ण करून घेतात. मात्र, काम पूर्ण झाल्यावरही अनुदानाच्या रकमेकरिता त्यांना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागते. अशीच स्थिती सध्या कांदा चाळीच्या लाभार्थ्यांची झाली आहे. आर्वी तालुक्यामध्ये १००पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी कांदा चाळ बांधली. आता बांधकाम पूर्ण होऊन सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लोटला तरीही अनुदान मिळालेले नाही. कृषी विभागाकडून मार्च अखेरपर्यंत अनुदान मिळेल, असे आश्वासन मिळाले होते. आता मे महिना सुरू झाला तरी अनुदानाचा पत्ता नाही. कृषी विभाग केवळ योजना थोपविण्याचे काम करून कागद काळे करतो. पण, शेतकरी मात्र अनुदानाअभावी कंगाल होत असल्याची जाणीव त्यांना नाही, असा आरोप शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे तातडीने अनुदान बँक खात्यात जमा करण्याची मागणी होत आहे. आता शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
महागाईमुळे बांधकाम खर्चही वाढला- राज्य शासनाने कृषी विभागाच्या माध्यमातून विदर्भात कांदा चाळ योजना मोठ्या प्रमाणात राबवली. या योजनेतून १५ बाय ४० चौरस फूट कांदा चाळ बांधण्यासाठी १ लाख ६० हजार रुपये खर्च येईल. त्यापैकी ८७ हजार ५०० रुपये अनुदान मिळेल, असे सांगण्यात आले होते. पण, वाढत्या महागाईमुळे स्टील, सिमेंट, वाळू, गिट्टी व मजुरी वाढल्याने बांधकाम खर्च दोन लाखाच्यावर गेला. इतकेच नाही तर बांधकाम पूर्ण झाल्यावरही अनुदान मिळाले नाही.
खरिपाच्या तयारीत येताहेत अडथळे- शेतकऱ्यांनी अनुदान मिळेल म्हणून खरिपाच्या बी-बियाणे व खतासाठी हाताशी ठेवलेले पैसे कांदा चाळीच्या बांधकामासाठी वापरले. त्यामुळे लाभार्थी आता अनुदानाची वाट बघत आहे. शासनाकडून अनुदान मिळाले नाही तर खरिपाचा हंगाम धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. शासनाने तातडीने अनुदान वितरित करून शेतकऱ्यांची विवंचनेतून मुक्तता करण्याची मागणी होत आहे.