आर्वीतील शिक्षकांनी शोधली रिकामी पोती

शालेय पोषण आहारातील तांदूळ शाळांना पोहोचविताना शाळेत जमा झालेली रिकामी पोती विकून त्याची रक्कम शासन जमा करण्याचे फमान शासनाच्या शिक्षण विभागाच्यावतीने काढण्यात आले. या फर्मानानुसार सहा वर्षांतील रिकामे पोती जमा करण्याचे दिव्य जिल्हा परिषदेसह खासगी शाळेतील शिक्षकांना पार पाडायचे आहे.

ठळक मुद्देपोषण आहारातील तांदूळ पोते प्रकरण : शासन आदेशाच्या परिपूर्तीसाठी लावला जातो खिशाला चुना

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : शालेय पोषण आहारातील तांदूळ शाळांना पोहोचविताना शाळेत जमा झालेली रिकामी पोती विकून त्याची रक्कम शासन जमा करण्याचे फमान शासनाच्या शिक्षण विभागाच्यावतीने काढण्यात आले. या फर्मानानुसार सहा वर्षांतील रिकामे पोती जमा करण्याचे दिव्य जिल्हा परिषदेसह खासगी शाळेतील शिक्षकांना पार पाडायचे आहे. यामुळे या निर्णयाचा शिक्षण विभागात विविध संघटनांसह विविध स्तरावरून निषेध नोंदविण्यात येत आहे. यात आर्वी पंचायत समितीच्या शिक्षकांनी त्यांच्या क्षेत्रात पोत्यांचा हिशेब करीत तब्बल २,८८८ रिकामी पोती जमा केले आहे.जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटनांकडून शासनाच्या या निर्णयाचा विरोध दर्शविण्यात येत आहे. त्यांच्या मते जिल्हा परिषदेच्या शाळांत असे पोती ठेवण्याची जागा नसल्याने एकाही शाळेत पोषण आहारातील तांदळाची पोती शिल्लक नाहीत. यामुळे शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे म्हणत हा आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. वर्धा जिल्ह्यात असलेल्य आठ पंचायत समितीपैकी केवळ आर्वी पंचायत समितीने या आहाराचे पोते जमा केले आहे. इतर पंचायत समितीकडून तर एकही पोते आले नसल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.शासनाच्या या निर्णयानुसार शाळेत असलेल्या पोत्यांचा लिलाव करून त्याच्या विक्रीची रक्कम चालानाद्वारे शासनाकडे जमा करावयाची आहे. या निर्णयाला शिक्षकांचा विरोध असल्याने त्याची अंमलबजावणी करणे वर्धेत तरी शक्य नसल्याचे दिसून आले आहे. अनेक शाळांकडून पोती शिल्लक नसल्याचा अहवाल देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. यामुळे शासनाची ही योजना वर्धा जिल्ह्यात तरी कुचकामी ठरत असल्याचे दिसत आहे. इतर पंचायत समितकडून किती पोत्यांची रक्कम येते याकडे अनेकांच्या नजरा असून शासनाने दिलेला वेळ संपण्याच्या मार्गावर आहे.पोत्यांच्या लिलावातून जमा झाले १५ हजार ५१ रुपयेजिल्ह्यात आर्वी पंचायत समितीत शिक्षकांनी पोषण आहाराचे तांदूळ पुरविणारे तब्बल २ हजार ८८८ पोते जमा केले. त्याचा लिलाव करून त्यांच्यावतीने आतापर्यंत १५ हजार ५१ रुपये शासन जमा करण्यात आल्याची माहिती आहे. या पंचायत समितीच्या शिक्षकांकडून ही पोती कुठून आली, त्यांनी खरच सहा वर्षांपूर्वीपासून शाळेत ही पोती गोळा करून ठेवली होती काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. यामुळे केवळ शासनाच्या आदेशाची परीपूर्ती करण्याकरिता शिक्षकांकडून स्वत:च्या खिशातील रक्कम या कामांत खर्च केल्याची चर्चा शिक्षण विभागात जोरात सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.शिक्षकांकडून किराणा दुकाने पालथीपोषण आहाराची रिकामी पोती जमा करून त्याचा लिलाव करण्याचे आदेश येताच शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजली. शासनाचे आदेश असल्याने त्यावर अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त असल्याने शिक्षकांकडून रिकामी पोती गोळा करण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. या पोत्यांकरिता शिक्षकांकडून गाव खेड्यातील त्यांच्या ओळखीच्या दुकानात जाऊन शिल्लक असलेली पोती विकत घेण्याचा प्रकार सुरू आहे. याकरिता शिक्षकांकडून किराना दुकाने पालथी घलण्याचा प्रकार जिल्ह्यात सुरू असल्याची माहिती आहे.रिकाम्या पोत्यांतून भ्रष्टाचाराचा गंधशिक्षकांकडून जमा करण्यात येत असलेल्या एका सडक्या कुजलेल्या सहा वर्षांपूर्वीच्या एका पोत्याची किंमत १३ ते १४ रुपये असल्याची माहिती आहे. एका बारदाण्याची एवढी किंमत म्हणजे कुठेतरी यात भ्रष्टाचाराचे मूळ असल्याची चर्चा शिक्षकांत होत आहे. शासनाकडून भ्रष्टाचाराचे एक कारण ठरणाऱ्या या प्रकारात शिक्षकांनी कसे सहभागी व्हावे असा प्रश्न शिक्षकांच्या संघटनांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. यामुळे शासनाचा हा निर्णय कुचकामी ठरण्याची चिन्हे आहेत.