लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्यात नवीन ९८ दिवाणी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यात वर्धा जिल्ह्यातील काहींचा समावेश आहे. २०२२ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एकूण ११४ दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी या पदासाठी जाहिरात संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली होती. त्या अनुषंगाने २०२३ मध्ये पूर्व परीक्षा आणि २०२४ मध्ये मुख्य परीक्षा घेण्यात आली होती. मुलाखतीअंती मार्च २०२५ मध्ये एकूण ११४ जागांची तात्पुरती यादी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, त्यात काही उमेदवार वयोमर्यादेत न बसल्यामुळे व इतर आधारावर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचा निकाल राखीव ठेवून ऑगस्ट २०२५ मध्ये १०३ परीक्षार्थीची अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. १० उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध केली.
संबंधित पोलिस ठाण्यांकडून उमेदवारांची पडताळणी, दस्तावेज पडताळणी झाल्यानंतर २५ नोव्हेंबरला मंत्रालयातील विधी व न्याय विभागाने पाच उमेदवारांना वगळून ९८ उमेदवारांच्या नियुक्तीची अधिसूचना जारी केली होती. या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रसुद्धा जारी केले होते. त्यानंतर नवीन ९८ दिवाणी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाकडून आदेश झाले निर्गमितकनिष्ठ न्यायालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या जागा तातडीने भरणे आवश्यक होते. त्यानुसार एकूण ९८ दिवाणी न्यायाधीशांच्या पदस्थापनेचे आदेश उच्च न्यायालयाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे. या वर्धा जिल्ह्यातील युक्ता विनोद कडू, खुशबू गोपाल झंझोटे, हर्षवर्धन आनंद कान्नव यांची नागपूर येथे नियुक्ती झाली आहे. वर्धा येथे योजना अशोक बावरे, अनिकेत लीबाराव कोकरे, आशिष जयंद्र बोरकर, अनुजा अनिल तेलंग, कृष्णा भगवान गावंडे यांना दिवाणी न्यायाधीशपदी नियुक्ती देण्यात आली आहे.
Web Summary : Maharashtra appoints 98 new civil judges following High Court orders. Recruitment started in 2022, facing delays due to candidate eligibility. Final list released after document verification. Judges assigned to various locations, including Nagpur and Wardha.
Web Summary : महाराष्ट्र में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 98 नए सिविल जजों की नियुक्ति हुई। भर्ती 2022 में शुरू हुई, पात्रता के कारण देरी हुई। दस्तावेज़ सत्यापन के बाद अंतिम सूची जारी। नागपुर और वर्धा सहित विभिन्न स्थानों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति।