मागणी नसतानाही गावालगत शेतजमिनी करणार अकृषक

शेतकऱ्यांची कोणतीही मागणी नसताना राज्य शासनाने प्रत्येक गावच्या नगराच्या किंवा शहराच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील क्षेत्रात येणारी शेतजमीन अकृषक रूपांतरीत करण्याचा शासन निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देशासनाचा अफलातून निर्णय शेतकरी होणार दिवाळखोर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतकऱ्यांची कोणतीही मागणी नसताना राज्य शासनाने प्रत्येक गावच्या नगराच्या किंवा शहराच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील क्षेत्रात येणारी शेतजमीन अकृषक रूपांतरीत करण्याचा शासन निर्णय घेतला. त्यासाठी लागणारा कर शेतकऱ्यांनी भरावा असे लेखी पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी तलाठ्यामार्फत शेतकऱ्यांना दिले आहे. हे लेखी पत्र पाहून धास्तावले आहेत.
शासनाने राज्यातील सर्व गाव नगर व शहराच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आत जी शेतजमीन आहे. ती शासन स्वत:हून अकृषक रूपांतरण करणार आहे. त्यासाठी शासनाच्या महसूल विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अशा शेतजमिनीच्या भोगवटदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली. अशा सर्व शेतकऱ्यांना तलाठ्यांनी प्रति आर १४० रुपये दराने जमीन रूपांतरण कर आकारून हजारो रुपयांच्या लेखी नोटीसा दिल्या आहे. सदर नोटीसा प्राप्त होताच शेतकरी अंचब्यात पडले आहेत आमची कोणतीही मागणी नसताना हा आर्थिक भुर्दंड आम्ही का भरावा असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी केला आहे. खेड्यात निवासी वस्ती वाढण्याची कोणतीच शक्यता नाही. आहे तीच घरे सोडून खेड्यातील अनेकजण रोजी रोटीच्या शोधात शहरात जातात. दिवसेंदिवस खेडी ओस पडत आहे.

शेतसाऱ्याएैवजी भरावा लागणारा निवासी वाढीव कर
गौरखेडा येथील एका शेतकऱ्याला सिलींगमध्ये जमीन प्राप्त झाली होती. ती मिळाल्यापासून ती पडीतच आहे. पण आता त्याला ११ हजार रुपये भरण्याची नोटीस मिळाली. या जमिनी एकदा अकृषक रूपांतरीत झाल्या की मग पुढे शेतकऱ्यांना शेतसाऱ्याऐवजी निवासी उद्देशाने वापरात येणाऱ्या जमिनीवर लागणारा वाढीव कर दरवर्षी भरावा लागणार आहे.

सक्तीने जमिनी अकृषक करून शेतकऱ्यांजवळून हजारो रुपये वसुल करण्याचा हा शासन निर्णय म्हणजे आधुनिक पेशवाईतील सिझीया कर आहे.
शिरीष वाघ, शेतकरी, रोहणा