वर्धा : जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत १४ मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला. संपाच्या सातव्या दिवशी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात त्रि-सदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आवश्यक तो सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलनकर्त्यांनी २० मार्चला सूर्य मावळतीला जात असताना आपले आंदोलन मागे घेतले.
संपात सहभागी झालेले कर्मचारी कार्यालयात अनुपस्थित होते. त्याची अनुपस्थिती नियमित करण्याबाबची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याच विषयी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासनाने २८ मार्चला एक शासन आदेश निर्गमित केला आहे. या आदेशानुसार संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांची कार्यालयातील अनुपस्थिती सेवेतील खंड न समजता असाधारण रजा म्हणून नियमित करण्यात यावी, तसेच संबंधित असाधारण रजेचा कालावधी शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे १००१/२९/सेवा-४, दिनांक १४ जानेवारी २००१ च्या आदेशास अपवाद करून सेवेतील खंड न समजता निवृत्ती वेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे बेमुदत संपात सहभागी झालेल्या जिल्ह्यातील ८ हजार ७०६ कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित होण्यापासून वाचली असली तरी या काळातील त्यांचा पगार कापला जाणार आहे. जुन्या पेन्शनसाठी लढा देणाऱ्या जिल्ह्यातील आंदोलनकर्त्यांच्या वेतन कपातीची ही रक्कम ९.१४ कोटींच्या घरात असल्याचे सांगण्यात आले. एकूणच असाधारण रजा मान्य करीत शासनाने ९.१४ कोटींची बचत केल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी १४ ते २० मार्च या काळात कर्मचाऱ्यांनी संप केला. हा सात दिवसांचा संप कालावधी आता असाधारण रजेत पकडला जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे. संबंधित शासन निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांची संप काळातील गैरहजेरी ही असाधारण रजेत पकडण्यात येणार असून कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित होण्यापासून वाचली आहे. मात्र, या काळातील त्यांचा पगार कापला जाणार आहे.
- अर्चना मोरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, वर्धा.