उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आता व्हीआयपींच्या वाहनांवर मोठी कारवाई केली आहे. ५२८० वाहनांना दंड करण्यात आला असून लाल दिवेही काढण्यात आले. अनधिकृतपणे लावलेले लाल-निळे दिवे, हूटर आणि प्रेशर हॉर्न हटविण्याची कारवाई तीव्र केली आहे. मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूक पोलिसांनी हूटर आणि प्रेशर हॉर्न लावलेल्या वाहनांची तपासणी वाढवली आहे.
११ जूनपासून सुरू झालेल्या मोहिमेअंतर्गत वाहतूक पोलिसांनी गुरुवारपर्यंत राज्यातील ५२८० वाहनांमधून लाल-निळे बीकन, हूटर आणि प्रेशर हॉर्न काढून अशा वाहनांना दंड ठोठावला आहे. एडीजी ट्रॅफिक बीडी पलसन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गौतम बुद्ध नगरमध्ये अशा १४०० हून अधिक वाहनांवर कारवाई करण्यात आली.
अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का; दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून जामिनाला स्थगिती!
ज्या वाहनांवर पोलिस लोगो किंवा उत्तर प्रदेश सरकार आणि भारत सरकार लिहिलेले आहे, वाहतूक पोलिसांनी अशा खासगी वाहनांवर कारवाई सुरू केली आहे. अभियानांतर्गत ११ ते १८ जून दरम्यान पोलिस लोगो असलेल्या १०,१०४३ वाहनांची तपासणी करण्यात आली आणि ९,३५६ वाहनांना चालान देण्यात आले.
या कालावधीत, उत्तर प्रदेश सरकार आणि भारत सरकारकडे नोंदणीकृत ८८,६९१ वाहनांची तपासणी करण्यात आली आणि ६,६०८ वाहनांचे चलन जारी करण्यात आले. पोलिसांनी चालानमधून १ कोटींहून अधिक रक्कम जमा केली आहे.
यूपीच्या प्रत्येक कुटुंबाकडे स्वतःचे फॅमिली कार्ड असणार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुवारी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत यूपीच्या प्रत्येक कुटुंबाला जारी केल्या जाणाऱ्या 'परिवार आयडी' प्रक्रियेच्या अद्ययावत स्थितीचा आढावा घेतला. तसेच या महत्त्वाच्या योजनेचा लाभ सर्व कुटुंबांना उपलब्ध करून देण्याबाबत आवश्यक मार्गदर्शन करण्यात आले.
मुख्यमंत्री योगी म्हणाले, प्रत्येक कुटुंबाला सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा आणि प्रत्येक कुटुंबातील किमान एक सदस्य रोजगाराशी जोडला जावा यासाठी राज्यात फॅमिली आयडी जारी करण्यात येत आहे. सध्या, उत्तर प्रदेशमध्ये राहणाऱ्या सुमारे ३.६० कोटी कुटुंबांतील १५.०७ कोटी लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत आहे. या कुटुंबांचा शिधापत्रिका क्रमांक हा कौटुंबिक ओळखपत्र आहे, तर १ लाखांहून अधिक शिधापत्रिका नसलेल्यांना कौटुंबिक ओळखपत्र देण्यात आले आहे. जे कुटुंब शिधापत्रिकाधारक नाहीत, त्यांच्यासाठी https://familyid.up.gov.in वर नोंदणी करून कुटुंब ओळखपत्र मिळण्याची व्यवस्था आहे.