अनेक राज्यांत वर्षअखेर विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याची तयारी आतापासूनच सर्व पक्षांकडून सुरू झाली आहे. दरम्यान,आतापर्यंत स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा दावा करणाऱ्या मायावतींनी आपली भूमिका बदलली आहे. निवडणुकीपूर्वी कोणत्याही पक्षाशी युती न करण्याच्या निर्णयावर बसपा सुप्रीमो मायावती अद्यापही ठाम आहेत, मात्र निवडणुकीनंतर गरज पडल्यास युती करण्यास त्या तयार आहेत. अट एवढीच आहे की, हा करार केवळ सरकार स्थापनेसाठी असणार आहे. दुसरी अट म्हणजे युतीचा हा फॉर्म्युला फक्त विधानसभा निवडणुकीपुरता आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत बसपा एकला चलोच्या फॉर्म्युल्यावरच काम करणार आहे. दरम्यान, मायावतींबाबत समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव हे सतत म्हणतात की, बसपा ही आता भाजपची बी टीम आहे, पण मायावतींच्या आजच्या निर्णयामुळे लोकसभा निवडणुकीबाबत काँग्रेस आणि बसपा युतीची चर्चा अद्याप बंद झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. आज पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत मायावतींनी आपल्या मनपरिवर्तनाची माहिती दिली.
या वर्षाच्या अखेरीस चार राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. बसपा सुप्रीमो मायावती यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी आपल्या घरी बैठक बोलावली होती. या बैठकीत तेलंगणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या निवडणुकांबाबत दीर्घ चर्चा झाली. या वर्षाच्या अखेरीस या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. गेल्यावेळी तेलंगणा वगळता सर्व राज्यांत बसपाचे आमदार निवडून आले होते.
बसपाचे राजस्थानमध्ये सहा आमदार निवडून आले होतेराजस्थानमध्ये बसपाचे सहा आमदार निवडून आले होते, पण ते सर्व नंतर अशोक गेहलोत सरकारमध्ये सामील झाले. मायावतींना हे नको होते. मात्र बसपा आमदारांच्या गटाचे नेते राजेंद्रसिंह गुढा यांनी गेम केला. अशोक गेहलोत यांनी त्यांना मंत्री केले. अलीकडेच त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. छत्तीसगडमध्ये बसपाचा एक आमदार विजयी झाला आणि तोही सरकारच्या समर्थनात गेला.
यूपीत बसपाचा आलेख सातत्याने घसरतोयमायावती गेल्या ११ वर्षांपासून सत्तेपासून दूर आहेत. २००७ मध्ये त्या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. सलग पाच वर्षे सरकार चालवले. मात्र, तेव्हापासून उत्तर प्रदेशमध्ये बसपाचा आलेख सातत्याने घसरत आहे. दरम्यान, २०१८ मध्ये त्यांचा पक्ष कर्नाटकातील काँग्रेस आणि जेडीएसच्या युती सरकारमध्ये सहभागी झाला होता. मात्र काही महिन्यांनंतर मायावतींनी कुमारस्वामी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. तर मध्यप्रदेशात बसपाचे दोन आमदार होते.