निर्मला सीतारामनFOLLOW

लाेकमत न्यूज नेटवर्कलखनौ : सर्वसामान्य नागरिकांना पेट्राेल आणि डिझेलच्या विक्रमी दरांमध्ये दिलासा मिळण्याची अपेक्षा फाेल ठरली आहे. सर्व राज्यांनी एकमताने विराेध केल्यामुळे पेट्राेल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला. पेट्राेल आणि डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी ही याेग्य वेळ नसल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले, तर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करणे यापुढे महागणार असून, फूड डिलिव्हरी ॲपच्या सेवांवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लखनौ येथे जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. त्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. जवळपास सर्व राज्यांमध्ये पेट्राेल १०० रुपये प्रतिलिटर, तर डिझेलही ९५ ते ९७ रुपये प्रतिलिटर आहेत. भडकलेल्या इंधनाच्या दरांमध्ये दिलासा मिळणार का, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेसमाेर हाेता. मात्र, त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. काेराेनावरील उपचारांमध्ये वापरण्यात येणारी रेमडेसिविर, टाॅसिलीझुमॅब यासारख्या औषधांच्या जीएसटीवरील सवलत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत कायम राहणार आहे. याशिवाय कर्कराेग आणि इतर दुर्धर आजारांवरील जीवनरक्षक औषधांवरील जीएसटी ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. पेशी आणि स्नायूंच्या उपचारावरील १६ काेटी रुपयांपर्यंतची काही औषधे आहेत. त्यावरील जीएसटी रद्द करण्यात आला आहे.बायाेडिझेलवरील जीएसटीमध्ये कपातपेट्राेलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय झालेला नसला तरीही डिझेलमध्ये मिसळण्यात येणाऱ्या बायाे डिझेलवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.ऑनलाइन फूड ऑर्डर करणे महागणारस्विग्गी व झाेमॅटाे यासारख्या ई-काॅमर्स ऑपरेटर्सच्या फूड डिलिव्हरी सेवांवर जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. हा कर ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येईल.जीएसटी दरातील बदल - नूतनीकरणीय उपकरणांवर १२ टक्के जीएसटी लागणार.- फूटवेअर आणि वस्त्रांवरील विरुद्ध कररचना १ जानेवारी २०२२ पासून ठीक करणार.- पेनवर १८ टक्के जीएसटी.- दिव्यांग व्यक्तींसाठी वाहनांमध्ये रेट्रो-फिटमेंट किटवर जीएसटी ५ टक्क्यांनी कमी.- मालवाहतुकीसाठीच्या वाहनांवरील राष्ट्रीय परवाना शुल्कावरील जीएसटीमधून सूट.- एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेसारख्या योजनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या फोर्टिफाईड राईस कर्नल्सवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर.पेट्राेल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास सर्व राज्यांनी विराेध केला. आमच्या महसुली उत्पन्नावर फार माेठा परिणाम हाेणार असल्याचे सर्वच राज्यांनी म्हटले. त्यामुळे पेट्राेल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी ही याेग्य वेळ नाही. दर तर्कसंगत बनविण्यासंबंधीच्या मुद्द्यावर राज्यांच्या मंत्र्यांचा एक गट चर्चा करून दाेन महिन्यांमध्ये शिफारस करेल. - निर्मला सीतारामण, केंद्रीय अर्थमंत्री.

लाईव्ह न्यूज :

नगरपरिषदांचे निकाल LIVE

महा(पालिका)संग्रामाचा 'धुरळा'

फडणवीसांचं 'मिशन इलेक्शन'

ठाकरेंची एकी, मविआत फूट

शिंदेंसेनेचं 'बार्गेनिंग'

PM नरेंद्र मोदी

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

निर्मला सीतारामनFOLLOW

Read more

राष्ट्रीय : Budget 2021, Agriculture : 'मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वचनबद्ध, गहू उत्पादकांना ७५,०६० कोटींची मदत!'

व्यापार : Budget 2021 Automobile Sector: गाडी खरेदीच्या विचारात असलेल्यांसाठी गुड न्यूज; खिशावरचा ३०% भार हलका होणार

व्यापार : Budget 2021, Air India : टाटांकडून घेतलेली 'एअर इंडिया' सरकार विकणार; 'महाराजा'चं खासगीकरण करणार!

राष्ट्रीय : Budget 2021 live : विमा क्षेत्रातील FDI ४९ टक्क्यांवरुन ७४ टक्क्यांवर; निर्मला सीतारामन यांची घोषणा

राष्ट्रीय : Budget 2021, Automobile sector : जुन्या कारचं आयुष्य ठरलं, अर्थसंकल्पात 'व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसी'चा समावेश

राष्ट्रीय : Budget 2021, Healthcare Sector: कोरोनानं शहाणं केलं; आरोग्य क्षेत्रासाठीचं बजेट १३७ टक्क्यांनी वाढवलं!