शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष

Maharashtra Political Crisis : शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी २१ जून रोजी पक्षाविरोधात बंडाचा झेंडा फडकवून महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप घडवला. एकेक करत शिवसेनेचे ३९ आमदार एकनाथ शिंदे यांना जाऊन मिळाले आणि मविआ सरकार धोक्यात आलं. हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे करत, काँग्रेस-राष्ट्रवादीऐवजी भाजपासोबत सरकार स्थापन करा, अशी या बंडखोरांची मागणी आहे. शिवसेनेनं आधी भावनिक आणि नंतर आक्रमक पवित्रा घेऊन हे बंड मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर, ही लढाई कोर्टात पोहोचली आहे. सरकार कुणाचं आणि खरी शिवसेना कुणाची, यावरून आता मोठा सामना रंगणार आहे.

Read more

Maharashtra Political Crisis : शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी २१ जून रोजी पक्षाविरोधात बंडाचा झेंडा फडकवून महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप घडवला. एकेक करत शिवसेनेचे ३९ आमदार एकनाथ शिंदे यांना जाऊन मिळाले आणि मविआ सरकार धोक्यात आलं. हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे करत, काँग्रेस-राष्ट्रवादीऐवजी भाजपासोबत सरकार स्थापन करा, अशी या बंडखोरांची मागणी आहे. शिवसेनेनं आधी भावनिक आणि नंतर आक्रमक पवित्रा घेऊन हे बंड मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर, ही लढाई कोर्टात पोहोचली आहे. सरकार कुणाचं आणि खरी शिवसेना कुणाची, यावरून आता मोठा सामना रंगणार आहे.

महाराष्ट्र : 'भाजप एसीत बसून मजा पाहत आहे अणि आम्ही आमच्यातच भांडतोय', रोहित पवारांचा घणाघात

पुणे : भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसलेल्यांनी त्यांच्याविरोधात खूप वेळा भूमिका घेतली - रोहित पवार

पुणे : लिहिता येत नाही; पण सत्तेसाठी एकत्र येणाऱ्यांचा मला संताप; आजींचा अंगठा उमटवून निषेध

महाराष्ट्र : शिंदे- ठाकरे वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात! १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर १४ जुलैला सुनावणी शक्य

महाराष्ट्र : आमची ती तीन चाके, त्यांचे लगेच त्रिशूळ झाले; ठाकरेंचा शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारला टोला

पुणे : ठाकरेंनी पक्षाची काळजी घेतली असती तर उद्धव सरकार पडले नसते; वळसे पाटील स्पष्टच बोलले

महाराष्ट्र : ठाकरेंच्या आमदारांना नार्वेकरांनी कोणत्या आधारे अपात्रतेची नोटीस पाठवली? कायदेतज्ञ काय म्हणतात...

पुणे : ईडी, सी बी आय, कुठलीही नोटीस आली नाही; वळसे पाटलांनी सांगितलं सत्तेत जाण्याचं कारण

पुणे : मी सत्तेसाठी हापापलेलो नाही; रोहित पवारांना दिलीप वळसे पाटलांचे प्रत्युत्तर

संपादकीय : ७० हजार कोटींचा हिशेब कोण देणार?