जीएसटीFOLLOW

पराठा खाणाऱ्यांच्या खिशाला आता कात्री लागणार आहे. पराठ्यावरील जीएसटी १८ टक्के करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता पराठा खाण्यापेक्षा रोटी खाणाऱ्यांना दुहेरी फायदा होणार आहे. पराठ्याऐवजी रोटी खाल्याने आरोग्यतर सुधारेल आणि खिशावरही त्याचा जास्त परिणाम होणार नाही. गुजरात अपील अथॉरिटी ऑफ अॅडव्हान्स रुलिंगने पराठा आणि रोटीचा स्वतंत्रपणे विचार करून पराठ्यावर जास्त जीएसटी दर आकारण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता हॉटेलमधील पराठे महाग होणार आहेत.कारण त्यांना जास्त जीएसटी भरावा लागणार आहे. जीएएआरचे सदस्य विवेक रंजन आणि मिलिंद तोरवणे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पराठे हे साध्या रोटीपेक्षा वेगळे आहेत आणि हे दोन्ही एकाच श्रेणीत ठेवता येणार नाहीत. त्यामुळे पराठ्यावर रोटी सारखा ५ टक्के जीएसटी लागू होऊ शकत नाही. पराठे १८ टक्के जीएसटी श्रेणीत ठेवावेत आणि या दरांच्या आधारेच त्यावर कर आकारला जावा, असं यात म्हटले आहे. चॅप्टर हेडिंग १९०५ अंतर्गत, पॅक केलेले पराठे न ठेवण्याचा निर्णय चुकीचा होता, कारण ते थेट वापरता येत नाहीत आणि ते खाण्यासाठी शिजवावे लागतात, अशी पराठा व्यापाऱ्यांची बाजू होती. पिझ्झा बेस देखील वापरण्यापूर्वी शिजवणे आवश्यक आहे आणि ते १९०५ हेडिंगमध्ये ठेवण्यात आले होते आणि त्यावर फक्त ५ टक्के जीएसटी लागू होता. पॅक केलेला पराठा हा रोटी आणि चपातीसारखा असतो जो घरी शिजवला जातो, त्यामुळे त्याचा दर ५ टक्के कमी असावा, असं व्यापाऱ्यांनी म्हटले होते.दरम्यान,प्राधिकरणाने म्हटले की, पराठा आणि रोटी या दोन्हीमध्ये पीठ वापरले जात असले तरी तेल, मीठ, अँटिऑक्सिडंट्स, बटाटे, भाज्या इत्यादीसारख्या इतर अनेक घटक पराठ्यामध्ये वापरले जातात. अशा स्थितीत दोन्हीचा आधार जरी सारखा असला तरी इतर पदार्थ मिसळल्यामुळे रोटी आणि पराठा एकच मानता येत नाही आणि या आधारावर दोघांनाही एकाच जीएसटी श्रेणीत ठेवता येत नाही.अतिरिक् वस्तुंमुळे ते उच्च कर श्रेणीत ठेवले पाहिजे.एका पराठा व्यावसायिकाने जीएसटी प्रकरणी अपील केली होती. ते बाजारात विविध प्रकारचे ८ पराठे बनवतात. हे सर्व पराठे प्री-पॅक करून विकले जातात, ग्राहक त्यांच्या घरी फक्त गरम करून खाऊ शकतात. अपीलकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, हे पराठे खाण्यासाठी पहिली ३-४ मिनिटे शिजवावे लागतात, त्यामुळे ते खाण्यासाठी तयारमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यावर जास्त जीएसटी आकारले जाऊ शकत नाही. पराठ्यांची किंमत निश्चित करण्यासाठी व्यावसायिकाने त्यांच्यावरील जीएसटी दराबाबत आवाहन केले होते. त्यावर खंडपीठाने पराठा आणि रोटीचा स्वतंत्रपणे विचार करून निर्णय दिला आहे.

लाईव्ह न्यूज :

महा(पालिका)संग्रामाचा शंखनाद

IPL लिलाव

ठाकरे विरुद्ध शिंदे

CM देवेंद्र फडणवीस

संसदेत सत्ताधारी Vs. विरोधक

PM नरेंद्र मोदी

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

जीएसटीFOLLOW

Read more

ऑटो : Modi Government: दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने मोठी पाऊले उचललेली; आज दिसताहेत त्याचे परिणाम...

व्यापार : जीएसटी ५ टक्के ठेवण्याची कापड उद्याेगाची मागणी

व्यापार : Gst: जीएसटी रिटर्न भरण्यापूर्वी ‘हे’ लक्षात ठेवा..

व्यापार : GST On Ice Cream : आता आईस्क्रीमही महागलं; पार्लरमध्ये विक्री होणाऱ्या Ice Cream वर १८ टक्के GST लागणार

नाशिक : ओझरच्या दोन टेक्सटाईल मार्केटवर जीएसटीच्या धाडी

व्यापार : सरकारची तिजोरी भरते कशी? पहिल्या तिमाहीत ५ टक्के GST मध्ये वाढ

राष्ट्रीय : धन धना धन! कोरोना संकटात मोदी सरकारसाठी पॉझिटिव्ह बातमी; हॅटट्रिकमुळे देशाला दिलासा

महाराष्ट्र : अजित पवारांवर मोदी सरकारनं सोपवली खास कामगिरी; पार पाडणार महत्त्वाची जबाबदारी

व्यापार : Petrol Diesel Price: दिलासा! सलग १४ दिवस पेट्रोल, डिझेलचे दर स्थिर; देशात सर्वाधिक भाव कुठे? पाहा, डिटेल्स

व्यापार : सुखवार्ता नाहीच... पेट्रोल, डिझेल राहणार ‘जीएसटी’ कक्षेबाहेरच; सर्व राज्यांचा विरोध