शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos

अर्थसंकल्प २०२६

Union Budget  2026:- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

Read more

Union Budget  2026:- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

व्यापार : Budget 2024: चामडी पिशवी ते टॅब... बजेटचा असाही प्रवास

व्यापार : मोदी सरकारने रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट का बंद केले? असं आहे कारण

व्यापार : अर्थव्यवस्था सुस्साट... आधी अर्थमंत्रालयाचा रिपोर्ट, आता बजेटपूर्वी IMFनं भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज वाढवला

व्यापार : अर्धे जनधन महिलांच्या हाती; आरक्षणामुळे वाढली गुंतवणूक, सरकारचा दावा, ५५% जनधन खाती महिलांची

व्यापार : नोकरदारांना मिळू शकते ‘लेखानुदाना’त गुडन्यूज, बेरोजगारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता

व्यापार : बजेटमध्ये कोणाला काय मिळू शकेल? मिळताहेत असे संकेत

व्यापार : Budget 2024: भारतीय रेल्वेला मिळू शकतात ३ लाख कोटी; प्रवासी सुविधांवर असेल अधिक भर

व्यापार : Budget 2024 : सामान्यांना दिलासा मिळणार? बचत खात्याच्या ५०००० पर्यंतच्या व्याजाला करमुक्त करू शकते सरकार

व्यापार : Budget 2024 : अंतरिम बजेट आणि बजेट यात काय आहे फरक? व्होट ऑन अकाऊंट म्हणजे काय माहितीये?

व्यापार : Budget 2024: करदात्यांना मिळू शकतो दिलासा, ₹७ लाखांपासून ₹८ लाखांपर्यंत वाढू शकते कर सूटीची मर्यादा