Budget 2024 ( Marathi News ) : देशात काही दिवसातच लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकी आधी केंद्र सरकाचे १ फेब्रुवारी पासून केंद्र सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात सामान्यांना दिलासा देण्याची शक्यता आहे. या र्थसंकल्पात अर्थमंत्री सामान्य लोकांच्या बँक बचत खात्यात ठेवलेल्या पैशांवरील करमुक्त व्याजाची मर्यादा एका आर्थिक वर्षात १०,००० रुपयांनी वाढवू शकतात. या नियमानुसार, एका वर्षात १०,००० रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त मानले जाते. लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार ही मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवू शकते, असा अंदाज आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.यानंतर देशभरात लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारने सर्वसामान्यांना कर आणि मानक कपातीत दिलासा दिला होता. यावेळीही सरकार या दिशेने घोषणा करू शकते, असे मानले जात आहे.
Budget 2024 : अंतरिम बजेट आणि बजेट यात काय आहे फरक? व्होट ऑन अकाऊंट म्हणजे काय माहितीये?
आयकर कायदा १९६१ च्या कलम 80TTA नुसार, जर एखादी व्यक्ती (६० वर्षांपेक्षा कमी वयाची) किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाने बँका, पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी संस्थांमध्ये ठेवलेल्या व्याज खात्यातून व्याज उत्पन्न मिळवले तर तो वजावटीचा दावा करू शकतो. एकूण उत्पन्नातून १०,००० रुपयांपर्यंत करता येते. करदात्यांना एफडी, आवर्ती ठेवी, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट इत्यादींवर मिळालेल्या व्याजासाठी या कपातीचा लाभ घेता येणार नाही. तर ६० वर्षांवरील लोकांसाठी, कलम 80TTB अंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंतची स्वतंत्र वजावट उपलब्ध आहे, जी बचत खाती, FD आणि इतर व्याज उत्पन्नावर लागू आहे.
कपात ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवू शकते
छोट्या बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने बजेट २०१२ मध्ये कलम 80TTA अंतर्गत वजावट आणली. मात्र, तेव्हापासून कपातीची मर्यादा कायम आहे. सरकार ही कपात सध्याच्या १०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवू शकते.
सध्या बचत खाते वार्षिक ३-४% व्याज देते. FD वर ७% ते ८.६०% व्याज मिळते. मात्र, काही खासगी बँका बचत खात्यांवर सात टक्क्यांपर्यंत व्याज देत आहेत, मात्र त्यासाठी खात्यात एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम असायला हवी.
धोरणांमध्ये सातत्य राखणं सरकारकडून अपेक्षित
'आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी व्होट ऑन अकाउंट असला तरीही अनेक प्रमुख क्षेत्रांसाठी दिशादर्शक अर्थसंकल्प असू शकतो. महागाईचे व्यवस्थापन करताना देशांतर्गत मागणीला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि धोरणांमध्ये सातत्य राखणं सरकारकडून अपेक्षित आहे. पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा आणि हरित, तसंच शाश्वत ऊर्जा यावर लक्ष केंद्रित केलं जाण्याची शक्यता आहे. सरकार इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत सुविधा मॉडेलच्या दिशेने ठोस पावलं उचलणं सुरू ठेवू शकते', अशी प्रतिक्रिया कोटक महिंद्रा बँकेचे लॉजिस्टिक आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर विभागाचे अध्यक्ष अमित मोहन यांनी दिली.