शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
रिस्क घेतली अन् दीड कोटीची सॅलरी सोडून 'तो' भारतात आला; १२ जणांच्या साथीनं उभारला उद्योग
5
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
6
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
7
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
8
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
9
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
10
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
11
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
12
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
13
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
14
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
15
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
16
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
17
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

चौकशी न करताच कोणाला जबाबदार कसे धरणार?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 26, 2019 00:31 IST

केडीएमसीच्या हद्दीत अग्यार समितीच्या अहवालानुसार ६८ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत.

- मुरलीधर भवार केडीएमसीच्या हद्दीत अग्यार समितीच्या अहवालानुसार ६८ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. बेकायदा बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. बेकायदा बांधकामांना कारवाईस अधीन राहून मालमत्ताकर लावला जातो. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा विषय मार्गी लागलेला नाही... याविषयी महापालिकेच्या बेकायदा बांधकाम नियंत्रण खात्याचे उपायुक्त सुनील जोशी यांच्याशी साधलेला संवाद...बेकायदा बांधकामांना जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात काय कारवाई करणार?बेकायदा बांधकामे होण्यास कोणते अधिकारी जबाबदार आहे, हे याप्रकरणी चौकशी झाल्यावरच कळू शकते. चौकशीआधीच कोणाला दोषी धरता येत नाही. चौकशीपश्चात जे अधिकारी जबाबदार आहेत, त्यांची नावे कळू शकतील. त्यानंतरच त्यांना बेकायदा बांधकामास जबाबदार धरून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करता येऊ शकते.बिल्डरांविरोधात कारवाई केली जातनाही, याविषयी तुमचे मत काय?बेकायदा बांधकाम करणारे जमिनीचे मालक व बिल्डर यांच्याविरोधात महापालिकेस तक्रार प्राप्त झाल्यावर महापालिका अधिनियम व नगररचना अधिनियमानुसार शहानिशा करून तक्रार खरी असल्यास संबंधित बिल्डर व जमीनमालकाच्या विरोधात महापालिका गुन्हा दाखल करते. महापालिकेने अग्यार समितीच्या अहवालानुसार बेकायदा बांधकामांची यादी पालिकेच्या वेबसाइटवर नागरिकांच्या माहितीसाठी टाकली आहे.बेकायदा बांधकामांवर तोडगा काय?बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारने अनेकदा परिपत्रके काढलेली आहेत. मात्र, बेकायदा बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी बिल्डर रस दाखवत नाही. त्यामुळे नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेस प्रतिसाद मिळत नाही.>नागरिकांनीही घर घेताना ज्या इमारतीत अथवा चाळीत घर घेणार आहे, ती इमारत व चाळ अधिकृत आहे की नाही, याची शहानिशा करूनच घर घ्यावे. त्यासाठी नागरिकांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागात जाऊन चौकशी केली पाहिजे.>नागरिकांनी फसवणूक होण्यापासून वाचण्यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजेज्याठिकाणी घर घेणार आहे, त्या बिल्डरने सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत की नाही, त्याचा गृहप्रकल्प अधिकृत आहे की नाही, याची माहिती घेऊनच घरखरेदी केल्यास त्यांची फसवणूक टाळता येऊ शकते. याविषयीची माहिती महापालिकेकडून दिली जाते. ही खबरदारी घर घेण्यापूर्वीच घेतल्यास नागरिकांवर बेकायदा बांधकामात घर घेतल्यानंतर बेघर होण्याची वेळ येणार नाही.