हितेन नाईक।
पालघर : राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने १ जूनपासून समुद्रात मासेमारीला बंदी घातली असतानाही समुद्रात मासेमारीसाठी बेकायदा राहणाऱ्या ५७७ मच्छीमार बोटींवर मत्स्यव्यवसाय आयुक्त राजीव जाधव कारवाईचे धाडस दाखवणार आहेत का? असा प्रश्न परंपरागत मच्छीमार व त्यांच्या संघटनांनी केला आहे.
जानेवारी ते मे यादरम्यान समुद्रात मत्स्यसाठ्याचे जतन व्हावे आणि मच्छीमारांची वित्त व जीविताची हानी होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ अंतर्गत १ जून ते ३१ जुलै असा ६१ दिवसांचा मासेमारी बंदी कालावधी जाहीर केला जातो. बंदी कालावधीत कुठल्याही प्रकारची मासेमारी होऊ नये, यासाठी मच्छीमार सहकारी संस्था, बोटमालक यांना कल्पना देत सर्व बंदरांत, मासे उतरविण्याच्या ठिकाणांवर गस्त घालण्याचे आदेश मत्स्यव्यवसाय विभागाचे कोकण विभाग, मुंबईचे प्रादेशिक उपायुक्त महेश देवरे यांनी १३ मे रोजी काढले होते. या आदेशाला न जुमानता पापलेटची लहान पिले पकडण्यासाठी वसई, उत्तन, सातपाटी, मुरबे येथील बोटी समुद्रात जातात.बंदी कालावधीत राज्याच्या १२ सागरी मैल समुद्राच्या परिसरात मासेमारी करणाºया बोटींना १ जूननंतर बंदरात मासे उतरविण्याची परवानगी असणार नाही व अशा बोटींवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ अंतर्गत कार्यवाही करण्यात येईल. त्यामुळे संबंधित बोटी ३१ मेपूर्वीच बंदरात पोहोचतील, अशा सूचना त्यांना देण्याचे आदेश आयुक्त जाधव यांनी दिले होते. बंदी कालावधीत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात मासेमारी करणाºया बोटींद्वारे बेकायदा मासेमारी केली जाणार नाही तसेच मासेमारी बंदीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश आयुक्त जाधव यांनी कोकणातील सर्व परवाना अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी यांना दिले होते. असे असताना उत्तन, वसई, पालघर तालुक्यातील काही बोटी १ ते ३ जूनदरम्यान समुद्रात मासेमारीसाठी तळ ठोकून राहिल्याचे निदर्शनास आले होते. ४ जूनला पालघर, ठाणे व कोकणात चक्रीवादळ धडकणार असल्याच्या सूचना देऊनही वसई (पाचूबंदर) येथील नाझरेस माऊली आणि दयावंत या दोन बोटी (बल्याव) समुद्रात होत्या. दुपारी चक्रीवादळाला सुरुवात झाल्यानंतर दैव बलवत्तर म्हणून त्या बचावल्या. या प्रकरणी मत्स्यव्यवसाय विभागाने कारवाईचा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यानुसार बोटींचा परवाना रद्द करण्यात येईल. तसेच व्हीआरसी रद्द, रा.स.वि.नी योजनेचा लाभ रद्द करण्यात येणार आहे.जिल्हाधिकाºयांनी १ जूनला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ५७७ बोटी समुद्रात असल्याचे सांगितले होते. मात्र २ जूनपर्यंत समुद्रात १३ बोटी असल्याची माहिती पालघरचे मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त अजिंक्य पाटील यांनी दिली होती. मग असे असताना फक्त दोन बोटींवरच कारवाई का? असाही प्रश्न उपस्थित करून मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कारवाईबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे.चोरट्या मार्गाने बोटी आल्या कशा?जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांनी आपल्या संस्थांतील एकही बोट ३१ मे पासून समुद्रात नसल्याचे लेखी लिहून दिले असताना, मासेमारी बंदी काळात चोरट्या मार्गाने बोटी आल्या कशा? असा प्रश्न जिल्हाधिकाºयांनी उपस्थित करून नाराजी व्यक्त केली होती. १ जूननंतर समुद्रात बेकायदा मासेमारी करणाºया बोटींवर कारवाई करण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे बर्नल डिमेलो यांनी केली आहे. याबाबत आयुक्त राजीव जाधव यांच्याशी अनेक वेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही.