संदीप प्रधान, सहयोगी संपादक.
ठाणे महापालिकेतील अभियंत्यांनी राजकीय पदाधिकारी असलेल्या कंत्राटदारांकडून छळ सुरू असल्याची तक्रार आयुक्तांना पत्र लिहून केली. तिकडे अंबरनाथ नगरपालिकेत ठेकेदारांच्या दोन गटांतील गुंड परस्परांना भिडले. ठेकेदारांच्या या वाढत्या मुजोरीचे चित्र दिसत असताना सांगलीत एका तरुण ठेकेदाराने त्याचे बिल वेळेत न मिळाल्याने आत्महत्या केली. जिल्ह्यातील अनेक ठेकेदारांची बिले थकली आहेत. भ्रष्टाचाराच्या कॅन्सरने महापालिकांची व्यवस्था पोखरली असून, ठेकेदारांची मुजोरी व बिले न मिळाल्याने आलेली हतबलता ही त्या रोगाची लक्षणे आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व महापालिकांत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. अनेक माजी नगरसेवक, पदाधिकारी कोरोना काळात व त्यानंतर निवडणुका होत नसल्याने कंत्राटदार झाले. सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करण्याची सध्या जी स्पर्धा पाहतो त्याचे एक कारण आपल्या कंपन्यांनाही कंत्राटे मिळावी हेच आहे. त्यामुळे जे अधिकारी अशा राजकीय लागेबांधे असलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडत नाहीत त्यांच्या बदल्या केल्या जातात किंवा त्यांना बदल्यांच्या धमक्या मिळतात. ठाण्यातील अभियंत्यांनी हेच सांगितले आहे.
ठाण्यासारख्या निधीचा धो-धो धबधबा कोसळणाऱ्या महापालिकेत नोकरी सहसा मिळत नाही. त्याकरिता अगदी मंत्रालयापर्यंत हात ओले करावे लागतात. त्यामुळे पेट्या-खोके मोजून पदे मिळविलेले अधिकारी, अभियंते ते वसूल केल्याशिवाय राहत नाही. येथेच अधिकारी व पदाधिकारी असलेल्या ठेकेदारांमध्ये ‘काँन्फ्लीक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ आहे. ठेकेदारांना थुकपट्टी करून जास्तीत जास्त कमाई करायची आहे. अधिकाऱ्यांना ठेकेदारांनी कामात थुकपट्टी केल्याचे वैषम्य नाही. पण, त्यांचे टक्के मोजले पाहिजेत. त्याखेरीज ते बिले काढत नाहीत. या भ्रष्टाचाराकरिता अधिकारी व ठेकेदार यांच्यात अखंड सुरू असलेल्या या रस्सीखेचमध्ये सर्वसामान्यांना निकृष्ट दर्जाच्या सुविधा (?) पुरविल्या जातात, हे दुर्दैवी वास्तव आहे.
अंबरनाथमध्ये ठेकेदारांमधील दोन गटांत हाणामारी झाली. जवळपास सर्वच महापालिका, नगरपालिकांत घनकचरा, रस्ते, पाणीपुरवठा, आदी विभागांतील कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची कार्टेल आहेत. रिंग करून हे ठेकेदार कंत्राटे भरतात. ठेकेदारांच्या एका गटाला काम मिळते. मग ज्या गटाला काम मिळत नाही ते माहिती अधिकारात सर्व माहिती काढून या कामात कसा भ्रष्टाचार झाला आहे, त्याची माहिती माध्यमांना पुरवितात. ठेकेदारांच्या या लॉबी स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या दावणीला बांधलेल्या असतात. प्रत्येक शहरात आमदार विरुद्ध खासदार, आमदार विरुद्ध शहरप्रमुख असे सवतेसुभे आहेत.
परस्पर विरोधी नेत्यांना या ठेकेदारांच्या लॉबी चिकटतात व त्यातून कामे मिळविण्याकरिता साम, दाम, दंड व भेद सर्व मार्गांचा अवलंब केला जातो. सध्या गाजत असलेले हनी ट्रॅप किंवा अधिकारी व लोकप्रतिनिधींची सेक्स कँडल हाही याच आर्थिक हितसंबंध, कंत्राटे, त्यावरून सुरू असलेले संघर्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे ब्लँकमेलिंग वगैरे व्यापक ‘हमाम मे सब नंगे है’ या वास्तवाचाच परिपाक आहे. या डर्टी गेममध्ये ज्याला खालच्या थराला जाता येत नाही त्याच्यावर आत्महत्या किंवा वेळप्रसंगी त्याची हत्या होण्याखेरीज मार्ग उरत नाही.