अजित मांडके, ठाणे
ठाणे महापालिकेच्या महासभेला सर्व अधिकारी गैरहजर राहिल्याने आयुक्तांच्या विरोधात काँग्रेसकडून अविश्वास ठराव मांडण्यात आला. या ठरावाच्या माध्यमातून शिवसेनेला अडचणीत आणण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ नगरसेवकाने या ठरावाला पाठिंबा दिल्यामुळे तसेच महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने सत्ताधारी शिवसेना व आयुक्त जयस्वाल यांचे संबंध सुमधुर नाहीत, हे उघड करण्याचा काँग्रेसचा हेतू सफल झाला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा आयुक्त विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातच शिवसेनाच आयुक्तांना चालवत असल्याचा आरोप राष्टÑवादीने केला आहे. राष्टÑवादीच्या या आरोपामुळे आयुक्तांवर तिरपा कटाक्ष आला आहे. प्रशासनाने महासभेत गैरहजर राहण्याचा हा काही पहिलाच प्रकार नसून यापूर्वी तीन वेळा असा प्रकार घडला आहे. परंतु, तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करीत शिवसेनेचे नगरसेवक आपल्या वरिष्ठांची मर्जी राखत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय, आपण प्रशासनाविरोधात भूमिका घेतली तर त्याचे विपरित परिणाम होऊन आपल्याला निधी मिळणार नाही, असा विचार काहींनी केल्याचे दिसून आले आहे. प्रशासनाने नेमकी हीच बाब हेरल्याने ते वरिष्ठ नेत्यांना धरून आहे व नगरसेवकांना कवडीची किंमत देत नाही. आयुक्त विरुद्ध महापौर हा संघर्ष ठाणेकरांनी यापूर्वीही अनुभवला आहे. यापूर्वी अनेक मुद्यांवरून महापौर आणि आयुक्तांमध्ये संघर्ष झाला होता. परंतु, शिवसेनेच्या वरिष्ठांनी महापौरांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांच्या महासभेतील वक्तव्यावरून दिसून आले आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या महासभेत प्रशासनाच्या वतीने पटलावर ठेवण्यात आलेले काही प्रस्ताव तहकूब तर काही प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. तसेच प्रशासनावर अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. त्यामुळे संतापलेल्या आयुक्तांनी दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच बुधवारी होणाºया महासभेला सर्व अधिकाऱ्यांना गैरहजर राहण्याचे आदेश दिल्याची माहिती महासभेतच उघड झाली. येथेच संघर्षाची ठिणगी पडली. प्रशासनाने आणलेल्या प्रस्तावात त्रुटी असतील तर त्याकडे अंगुलीनिर्देश करण्याचा सर्वोच्च महासभेला अधिकार आहे. हा अधिकार आयुक्तांनी मान्य केला पाहिजे. केवळ शिवसेनेचे नेतृत्व आपल्यासोबत आहे म्हणून सरसकट नगरसेवकांच्या मतांना हिणकस ठरवणे योग्य नाही. तसेच नगरसेवकांनीही प्रशासनावर आरोप करताना पुराव्यानिशी केले पाहिजेत. एखादा अधिकारी आपल्या वॉर्डातील कामे करीत नाही किंवा आपण सांगतो, त्या बेकायदा कामांना पाठीशी घालत नाही म्हणून अधिकाºयांवर टीका करणे हे योग्य नाही.
शिवसेनेतील नगरसेवकांमध्ये आयुक्तांबद्दल असलेली नाराजी, मात्र त्याचवेळी शिवसेना नेत्यांचे आयुक्तांशी असलेले गूळपीठ ही विसंगती हेरून काँग्रेसने अविश्वास ठराव मांडणे आणि शिवसेनेला कोंडीत पकडणे यात गैर काहीच नाही. राष्ट्रवादीच्या काही सदस्यांनी सभागृहात पडसाद उमटले तेव्हा काँग्रेसच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला असला, तरी नंतर राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने शिवसेना त्यांची गरज असेल तेव्हा आयुक्तांच्या गळ्यात गळा घालतात व आयुक्तांनी कामे न केल्यास त्यांना दूषणे देतात, त्यामुळे या वादापासून चार हात दूर राहण्याची भूमिका घेतली. तिकडे भाजपमधील एक गट सातत्याने आयुक्तांविरुद्ध भूमिका घेत आहे. आयुक्त हे सरकारचे प्रतिनिधी असतात व राज्यात सध्या भाजपप्रणीत सरकार असतानाही भाजपच्या काही सदस्यांनी आयुक्तांशी उभा दावा मांडलेला आहे. याचा अर्थ महापालिकेतील अर्थकारण व सत्ताकारणामुळे सत्ताधारी व विरोधकांत एकवाक्यता नाही. या फाटाफुटीचा प्रशासन फायदा घेत आले आहे.
महासभेत अविश्वास प्रस्ताव दाखल होताच आयुक्तांनी लागलीच महापौरांकडून आलेले दोन प्रस्ताव रद्द करण्याची भूमिका घेतली. प्रत्येक विभागाला लोकप्रतिनिधींची कुंडली तयार करण्यास सांगितले. कोणता नगरसेवक अनधिकृत बांधकामात राहतो, कुणाचा बेकायदा बांधकामांना पाठिंबा आहे, कुठल्या नगरसेवकाच्या बांधकामाला महापालिकेने परवानगी दिली आहे वगैरे तपशील गोळा करून नगरसेवकांना खिंडीत गाठण्याचा आयुक्तांचा इरादा आहे.
शिवसेनेचे नेते, आमदार, नगरसेवक हे आपल्या वैयक्तिक कामांकरिता, बांधकाम व्यवसायातील हितसंबंधाकरिता जर वरचेवर आयुक्तांची पायरी चढत असतील, तर आयुक्त त्यांना खिंडीत पकडणारच. त्यामुळे आयुक्तांनी नगरसेवकांच्या कुंडल्या जमा करण्याचे फर्मान काढले असेल, तर त्याला नगरसेवकांचे हितसंबंध जबाबदार आहेत. संघर्ष करणाºया व्यक्तीचे चारित्र्य स्वच्छ असावे लागते. भ्रष्ट व्यक्ती टोकाचा संघर्ष करू शकत नाही, तर मांडवली करू शकते.महापालिकेचा सर्वसामान्य ठाणेकरांशी दररोजचा संबंध येतो. शिवसेनेतील नेत्यांचे आणि नगरसेवकांचे आयुक्तांशी कसे संबंध आहेत, भाजपच्या नगरसेवकांचा आपल्याच सरकारने नियुक्त केलेल्या आयुक्तांवर रोष का आहे, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात अविश्वास प्रस्तावावरुन विसंवाद का आहे या प्रश्नात सर्वसामान्य ठाणेकरांना काडीमात्र रस नाही. कारण महापालिकेतील भ्रष्टाचारात लोकप्रतिनिधी व प्रशासन कसे गुंतले आहे, याचा अनुभव ते अनेकदा घेत आले आहेत.ठाणेकरांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होईल, अशा निर्णयांवर या वादाचे पडसाद पडता कामा नये, हीच ठाणेकरांची इच्छा आहे. रोज मरे त्याला कोण रडे, अशी म्हण आहे. तीच या वरचेवर होणाºया संघर्षाला चपखल बसते.ठाणे महापालिकेत आयुक्त विरुद्ध नगरसेवक हा संघर्ष होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. प्रशासनाचे प्रस्ताव नामंजूर केल्याने अधिकाºयांनी महासभेवर बहिष्कार घातला. त्यामुळे काँग्रेसने आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. त्यावर काही नगरसेवकांनी प्रशासनावर तोंडसुख घेतले. सर्वसामान्य ठाणेकरांना या साठमाºयांमध्ये काडीमात्र रस नाही. त्यांना सक्षम सेवा मिळण्यावर या वादाचे सावट पडता कामा नये, एवढेच त्यांचे म्हणणे आहे.