उल्हासनगर: शहरातील मधोमध असलेले गोलमैदान हरितपट्ट्यात असतांना, मैदानात विविध निधीतून योगाकेंद्र, हॉलीबॉल केंद्र, मिडटॉउनचे बांधकाम उभे राहिले. मात्र योगाकेंद्र व हॉलीबॉल केंद्राचा ताबा महापालिकेकडे नसल्याने, केंद्र ताब्यात कोणाचे असे प्रश्न उभे राहिले आहे.
उल्हासनगरच्या मधोमध गोलमैदान असून हा परिसर शहराची धडकन समजले जाते. तसेच गोलमैदान हरितपट्ट्यात येत असल्याने, त्यामध्ये सिमेंट काँक्रीटचे बांधकाम करता येत नाही. असे असतांना गोलमैदानात सिमेंट काँक्रीटचे बांधकाम झाले आहे. गोलमैदान हे योगाकेंद्र, मिडटॉउन, ब्राह्मकुमारी केंद्र, महापालिका प्रभाग कार्यालय, सभामैदान व उद्यान आदी विभागात विभागले असल्याने, मैदानाचा खरा चेहरा कधीच हरविल्याची टीका पर्यावरण प्रेमीकडून होत आहे. मिडटॉउन शेजारी आमदार कुमार आयलानी यांच्या २ कोटीच्या आमदार निधीतून योगाकेंद्र उभारले असून बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते योगाकेंद्राचे उदघाटन झाले. मात्र अद्यापही योगाकेंद्र महापालिकेकडे हस्तांतरण झाले नसतांना योगाकेंद्र चालविते कोण? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
महापालिका उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी योगाकेंद्राचा ताबा अद्यापही महापालिकेकडे हस्तांतरीत झाला नसल्याचे सांगून केंद्रांची चाबीही पालिकेकडे नसल्याची माहिती दिली आहे. महापालिका मालमत्ता विभागाच्या व्यवस्थापिका अलका पवार यांनी योगाकेंद्राचा ताबा महापालिकेकडे आला नसल्याचे सांगून, त्याबाबत पत्रव्यवहार करीत असल्याचे सांगितले. तर आमदार कुमार आयलानी यांनी योगाकेंद्राचा चाबी पालिकेला दिल्याची माहिती दिली. याप्रकारामुळे गोलमैदानात उभारलेल्या योगाकेंद्राचा ताबा नेमका कोणाकडे? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित राहिला आहे. योगाकेंद्रा प्रमाणे शेजारील हॉलीबॉल केंद्राचा ताबाही महापालिकेकडे नसल्याचे उघड झाले. महापालिकेची मालमत्तेचा उपयोग कोण करतो? याची माहिती महापालिकेला नसल्याने, महापालिका कारभारावर प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले आहे. महापालिका समाजमंदिर ताब्यात घ्या...आयुक्त अजीज शेख यांचे आदेश महापालिकेने नागरिकांच्या सोयीसाठी शहरात १३३ समाजमंदिरे बांधली आहेत. मात्र बहुतांश समाजमंदिरावर माजी नगरसेवक व समाजसेवी संस्थेचा ताबा असल्याच्या असंख्य तक्रारी असून त्यामध्ये विनापरवाना उपक्रम होत आहेत. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत आयुक्त अजीज शेख यांनी समाजमंदिर ताब्यात घेवून अहवाल सादर करण्यास मालमत्ता विभागाला आदेश दिले. मालमत्ता विभागाच्या व्यवस्थापिका अलका पवार यांनी याबाबत प्रभाग अधिकाऱ्यांना समाजमंदिर ताब्यात घेऊन अहवाल सादर करण्यासाठी नोटिसा काढल्या आहेत. तशी माहिती अलका पवार यांनी दिली.