कल्याण : सिडकोच्या माध्यमातून बांधण्यात येणाºया पंतप्रधान आवास योजनेतील ९० हजार घरांचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंगळवार, १८ डिसेंबरला कल्याणमध्ये होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने मोदी यांच्या दौºयाचा निषेध केला आहे. केडीएमसीकडून बीएसयूपी योजनेंतर्गत शहरी गरिबांसाठी घरे बांधून तयार असून त्यांचे अद्याप वाटप करण्यात आलेले नाहीत. धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांचे पुनर्वसन व इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मग गरिबांसाठी घरे आहेत तरी कुठे, असा सवाल भाकपने केला आहे.
बीएसयूपी योजनेंतर्गत महापालिका हद्दीत १५ हजार घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. ते कमी करून सात हजारांवर आणण्यात आले. त्यापैकी तीन हजार घरे शहरी गरिबांना दिली जाणार आहेत. अद्याप या घरांचे लाभार्थीच निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. उर्वरीत घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करून १५ लाख किमतीप्रमाणे महापालिकेद्वारे गरजूंना दिली जाणार आहेत. त्यासाठी डिमांड सर्व्हेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिका हद्दीतील ५०० पेक्षा जास्त धोकादायक इमारतींचा प्रश्न अधांतरी आहे. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी योजना नाही. बीएसयूपी योजना बंद करून तिचे नामकरण भाजपा सरकारने पंतप्रधान आवास योजना असे केले आहे. दरम्यान, ठाकुर्लीनजीक एका धोकादायक इमारत कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. क्लस्टर योजनेचे गाजर भाजपा सरकारने दाखविले. सरकारला सत्तेवर येऊन तीन वर्षे उलटली तरी सरकारकडून क्लस्टर योजना लागू केलेली नाही. शहरी गरिबांच्या घरांचा प्रश्न प्रलंबित असताना सिडकोच्या माध्यमातून बांधल्या जाणाºया ९० हजार घरांच्या कामाचे भूमिपूजन करणे म्हणजे कल्याण- डोंबिवलीतील शहरी गरिबांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सरकार करत असल्याचा आरोप भाकपने केला आहे. दरम्यान, टिटवाळानजीक महापालिका हद्दीतील बल्याणी गावातील वनखात्याच्या जमिनीवरील बेकायदा बांधकामे वनखात्याने हटवल्याने बेघर झालेल्या नागरिकांकडूनही मोदी यांच्या दौºयाचा निषेध करण्यात आला आहे.उत्तर भारतीय महापंचायतचे अध्यक्ष विनय दुबे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या दौºयाला विरोध केला आहे. मोदी हे उत्तर प्रदेशातील वाराणसी मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. उत्तर प्रदेशातील लोकांना आजही मुंबई व महाराष्ट्रात यावे लागते. रोजगार नसल्याने त्यांना स्थलांतर करावे लागते. हे थांबवण्यासाठी स्मार्ट सिटीचे स्वप्न दाखविणाºया मोदींनी नागरी सुविधांचा ताण कमी करण्यासाठी राज्याला केंद्रातून निधी दिला पाहिजे, असे दुबे म्हणाले.रासायनिक द्रव्यांची फवारणीच्फडके मैदानामध्ये मोदींच्या हस्ते भूमिपूजनाचा कार्यक्रम होणार आहे. या मैदानासमोरच कल्याणमधील वादग्रस्त आधारवाडी डम्पिंगवर कचºयाचा डोंगर उभा असून कचºयाच्या दुर्गंधीमुळे या भागातील रहिवाशांना रोजच मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत.च्मात्र, मोदी येणार म्हणून या डम्पिंगवर अग्निशमन दालाच्या गाड्यांतून पाण्याचा फवारा मारला जात आहे, तसेच दुर्गंधी येऊ नये यासाठी रासायनिक द्रव्य फवारले जात आहे. तसेच कार्यक्रमावेळीच याठिकाणी आग लागू नये यासाठी सुरक्षा रक्षक नेमले आहेत. या ठिकाणी सुरू असलेली कामांची लगबग पाहून या परिसरातील रहिवासी आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.पंतप्रधानांना काँग्रेस दाखवणार काळे झेंडेडोंबिवली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी विविध प्रकल्पांचे भूमिपूजनासाठी कल्याणमध्ये येणार आहेत. त्यावेळी काँग्रेसतर्फेत्यांना काळे झेंडे दाखवून निषेध करण्यात येणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी नवीन सिंग यांनी दिली. न्यायालयाने क्लीन चिट दिली असली तरी राफेल घोटाळा झाला आहे. ते म्हणाले की, कल्याण-डोंबिवलीतही भाजपा २२ वर्षे सत्तेत आहे. येथील नागरिकांना किती त्रास सहन करावा लागत आहे, हे पंतप्रधानांना माहीत आहे का? त्याची माहिती त्यांना कोणी देणार आहे का? प्रदूषण, पाणी समस्या, कचरा समस्या, रस्ते समस्या असतानाही त्याची सत्ताधाºयांना जाणीवच नाही. येथील मतदार परंपरागत आहे; मात्र यावेळी त्यांनी मानिसकतेत बदल करून चांगल्या उमेदवारांना संधी द्यावी. नागरिक त्रस्त असताना सगळे आलबेल असल्याचे येथील राजकारणी दाखवतात, ही फसवणूक आहे.‘समृद्धी’बाधित शेतकरी करणार आंदोलनठाणे : मुंबई - नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी लागणाºया जमिनींचे संपादन युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यासाठी होत असलेली खरेदी बनावट कागदपत्रांव्दारे होत असल्याचा आरोप भिवंडी, कल्याण, शहापूर तालुक्यातील शेतकºयांकडून होत आहे. त्यावर कारवाई करण्यासाठी काही शेतकºयांनी आंदोलन देखील केले. परंतु, दिलेल्या आश्वासनानुसार प्रशासनाने अद्याप दोषींवर कारवाई केली नाही. यामुळे दुखावलेले शेतकरी कल्याण दौºयावर येणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काळे झेंडे दाखवण्याच्या तयारीत आहेत. समृद्धी महामार्गातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात शेतकºयांकडून बेकायदेशीर केलेले खरेदी खत, संबंधीत अधिकाºयांकडून होणारी मुजोरी व फसवणूक, बाधित शेतकºयांवर बेकायदेशीरपणे दाखल झालेल्या गुन्हे याविराधात जिल्ह्यात ठिकठिकाणी संबंधीत शेतकºयांनी आंदोलने केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही मागील आठव्यात बेमुदत उपोषण छेडले. त्यास थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचे आश्वासन दिले होते.