ठाणे : ठाणे महापालिकेला येऊरमधील २०० अनधिकृत बांधकामे तत्काळ तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. येथील अनधिकृत बंगल्याची यादी करण्याचे काम सुरू झाले आहे. परंतु, या भागात अनेक राजकीय नेत्यांसह त्यांच्या नातेवाईक आणि महापालिकेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचे बंगले आहेत. मुंब्र्यातील सर्वसामान्य, गोरगरिबांच्या इमारतींवर झटपट कारवाई करणे सोपे होते. १९ वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या याचिकेत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार या बंगल्यावर कारवाईचे धारिष्ट्य पालिका दाखविणार का, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
मुंब्र्यातील खान कंपाउंडमधील २१ अनधिकृत इमारतींवर कारवाईचे आदेश देऊन उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला पहिला दणका दिला. त्यानंतर याच भागातील आणखी अकरा इमारतींवर कारवाईचा हातोडा पडणार आहे. येऊरमधील २०० अनधिकृत बंगल्यांवर कारवाईचे आदेश न्यायालयाने दिले. यासंदर्भात २००६ साली येऊरमधील याचिकाकर्ते बळीराम जाधव यांनी याचिका दाखल केली होती. २००६ पासून ही याचिका न्यायालयात प्रलंबित होती. याचिकेच्या सुनावणीपूर्वीच जाधव यांचा सहा वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला. ही याचिका जेव्हा दाखल केली त्यावेळी ठाणे महापालिकेने न्यायालयात येऊरमध्ये २०० अनधिकृत बांधकामे असल्याचा अहवाल सादर केला होता. यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. तेव्हा २०० अनधिकृत बांधकामे तत्काळ पाडण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात केलेल्या कारवाईचा अहवाल सहा महिन्यांत पालिकेला न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.
शहर विकास विभागाशी संपर्क साधून येथे परवानगी दिलेल्या बंगल्याची यादी मागविण्यात आली. यादी तपासून उर्वरित बंगल्यांवर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई करण्यात येईल. शंकर पाटोळे, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग, ठाणे पालिका.
आजमितीस ४५० हून अधिक बंगलेन्यायालयाने येथील बंगल्यांवरून महापालिकेला फटकारले. आजमितीस येऊरमध्ये ४५० हून अधिक बंगले असल्याचा दावा महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला. येथील बहुतेक परिसर इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये असल्याने या ठिकाणी कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करता येत नाही. मात्र, असे असतानाही येथे बंगले बांधले गेले.
महापालिकेने दिली १४२ बंगल्यांना परवानगीयेऊर येथे बंगले बांधण्याकरिता महापालिकेच्या शहर विकास विभागाकडे २८ प्रस्ताव सादर झाले आहेत. येथील १४२ बंगल्यांना पालिकेने परवानगी दिली. सत्तेत असलेल्या एका बड्या राजकीय नेत्याच्या नातेवाइकाच्या बंगल्याचे काम सध्या सुरू आहे. शासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचेही बंगले येथे आहेत.