शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१८०० कोटींच्या जमिनीची ३०० कोटींमध्ये खरेदी, ४८ तासांत स्टँप ड्युटीही माफ"; दानवेंचा पार्थ पवारांवर गंभीर आरोप
2
विद्यापीठांच्या क्यूएस रँकिंगमध्ये IIT मुंबईची घसरण; ४८ व्या स्थानावरून ७१ व्या स्थानी
3
आजचे राशीभविष्य,०६ नोव्हेंबर २०२५: मनःस्ताप टाळण्यासाठी वाणी संयमित ठेवा; प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल
4
कसे शिकायचे? १६५० खेड्यांत प्राथमिक शाळाच नाही! शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी
5
“राहुल गांधीनी उघड केलेला मतचोरीचा हरियाणा पॅटर्न महाराष्ट्रातही, निवडणूक आयोग...”: सपकाळ
6
११ मेडिकल कॉलेजांत ‘कार्डियाक कॅथलॅब’; हृदयविकारावरील उपचार होणार सुलभ
7
गजकेसरी योगात गुरू वक्री: १० राशींची बरकत, बँक बॅलन्स वाढ; बक्कळ लाभ, पद-प्रतिष्ठा-भरभराट!
8
“७ वर्षे नाही, मग आताच एवढी घाई का झाली? सगळे घोळ दूर करून निवडणुका घ्या”: सुप्रिया सुळे
9
भाजपचे प्रभारी जाहीर; मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे मुंबई, बीडमध्ये पंकजा मुंडेंना जबाबदारी
10
“NCPचा तळागाळातील कार्यकर्ता निवडणुकीला सज्ज, आता पुढील ३ दिवसांत...”: सुनील तटकरे
11
“बिहारमध्ये पुन्हा जंगलराज नको, विधानसभा निवडणुकीत NDA ला पाठिंबा द्या”: DCM एकनाथ शिंदे
12
महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन सुविधा देशात सर्वोत्तम; भूमिपूजन सोहळ्यात सरन्यायाधीश गवईंचे मत
13
पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा, ९ ताब्यात; बागा, हडफडे येथील प्रकार, पोलिसांकडून तपास सुरू
14
पाण्यासाठी १०० अन् कॉफीसाठी ७०० रुपये घेतल्यास मल्टिप्लेक्स बंद होतील : सुप्रीम कोर्ट
15
हरयाणा निवडणुकांत चोरी, २५ लाख बनावट मतदार; राहुल गांधींनी काढली ‘एच फाइल’
16
राज्यात पाच खाण ब्लॉक सुरू; दरवर्षी ५.३ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होणार 
17
भारतीय महिला संघाने घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट; विश्वचषक ट्रॉफीसह फोटो समोर आला
18
आचारसंहिता लागू तरीही सरकारला ४ दिवस घेता येणार धोरणात्मक निर्णय; आयोगाची पूर्वपरवानगी हवी
19
‘मोनो रेल’ला पुन्हा अपघात; तीन कर्मचारी जखमी; चाचणी करताना नवी गाडी बिमवरून घसरली
20
उच्च न्यायालयाची नवी इमारत न्यायमंदिर व्हावे; सरन्यायाधीशांच्या हस्ते वास्तूचे भूमिपूजन

डोंबिवलीतील धोकादायक रासायनिक कारखाने कधी बंद होणार?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 15, 2020 22:59 IST

एमआयडीसीतील रहिवासी संघटनेचा सवाल : ‘प्रोबेस’च्या अहवालाची अद्याप अंमलबजावणी नाही

मुरलीधर भवार कल्याण : तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील रासायनिक कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटात आठ जणांचा मृत्यू झाल्याने राज्य सरकारने धोकादायक रासायनिक कारखाने बंद करण्याचा निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, हा निर्णय केवळ तारापूरपुरता न घेता डोंबिवलीएमआयडीसीतील अतिधोकादायक रासायनिक कारखाने आधी बंद करा, अशी मागणी डोंबिवली औद्योगिक विभागातील रहिवासी संघटनेने केली आहे.

डोंबिवलीमधील प्रोबेस कंपनीत २६ मे २०१६ ला झालेल्या भीषण स्फोटात १२ जणांचा मृत्यू झाला. या स्फोटासंदर्भात राज्य सरकारच्या चौकशी समितीने दिलेला अहवाल सरकारने अद्याप जाहीर केलेला नाही. तसेच त्याची अंमलबजावणीच केली नाही. अहवालाची अंमलबजावणी केली असती, तर कदाचित तारापूर येथील स्फोट टाळता आला असता, याकडे संघटनेचे पदाधिकारी व जागरूक नागरिक राजू नलावडे यांनी लक्ष वेधले.

प्रोबेस स्फोटानंतर डोंबिवलीतील धोकादायक रासायनिक कारखाने तातडीने स्थलांतरित करा, अशी मागणी नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी केली. मात्र, एखादा उद्योग तातडीने कुठे व कसा स्थलांतरित करायचा, कामगारांचे पुनर्वसन कसे व कुठे करायचे, शिवाय कारखान्याला जागा कुठून व कशी द्यायची. अन्य ठिकाणीही त्याला विरोध होणार नाही, याचीही हमी देता येत नाही. त्यामुळे कारखाने स्थलांतराची मागणी केवळ निवेदनापुरतीच राहिली.

प्रोबेसच्या स्फोटापश्चात डोंबिवली एमआयडीसीत किती धोकादायक कारखाने आहेत, याचा तपशील नलावडे यांनी माहितीच्या अधिकारात औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या कल्याण कार्यालयाकडे मागितला होता. या कार्यालयाने नलावडे यांना दिलेल्या माहितीनुसार डोंबिवलीतील पाच मोठे कारखाने अतिधोकादायक आहेत. त्यामुळे हे कारखाने बंद करावेत किंवा ते अन्यत्र स्थलांतरित करावे, अशी मागणी डोंबिवली रहिवासी संघटनेने केली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मात्र, तारापूर स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने धोकादायक कारखाने बंद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. धोकादायक कारखान्यात सुरक्षितता पाळली जात आहे का, याची पाहणी करणे तसेच कारखान्यांच्या सेफ्टी आॅडिटची जबाबदारी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांची आहे. मात्र, ही पाहणी व सेफ्टी आॅडिट केवळ कागदावर केले जाते. त्यामुळेच स्फोटाच्या घटना घडल्यावर नागरिक व कामगारांना त्यांचा जीव गमाविण्याची वेळ येते. अनेक धोकादायक कारखान्यांना त्यांच्यातील त्रुटी दूर करण्याची संधी दिली जाते. मात्र, हे कारखाने त्यात काही सुधारणा न करता केवळ सुधारणा केल्याचे भासवतात. नागरिकांच्या जीवांचे गांभीर्य नसलेले कारखाने बंद केले जातील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या कल्याण येथील कार्यालयात पुरेसे कर्मचारी नसल्याने भल्या मोठ्या कार्यक्षेत्रासाठी अपुरे कर्मचारी-अधिकारी असल्याने पाहणी करून सुरक्षितता कशी पाळणार, असा प्रश्न उपस्थित करत यंत्रणा हात वर करताना दिसतात.कारखाने अतिधोकादायक असले तरी स्फोटक नाहीत- कामाधोकादायक रासायनिक कारखाने बंद करण्याच्या निर्णयाप्रत सरकार आले असून, याबाबत कामा संघटनेचे अध्यक्ष देवेन सोनी म्हणाले, डोंबिवलीत प्रोबेससारखे कारखाने आता नाहीत. सरकारी यंत्रणांनी माहितीच्या अधिकारात अतिधोकादायक कारखान्यांची यादी दिली असली, तरी तेथे रासायनिक प्रक्रिया करताना अतिदक्षता बाळगली जाते. कारखान्यांचे स्वत:चे सेफ्टी युनिट व सेल रासायनिक प्रक्रिया करताना त्यांची विशेष काळजी घेत आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत धोकादायक कारखान्यांत स्फोटाची घटना घडलेली नाही. रासायनिक प्रक्रियेसाठी वापरला जाणारा लहान आकाराचा रिअ‍ॅक्टर १० मिलिमीटर जाडीचा तर, मोठ्या आकाराचा २० मिलिमीटर जाडीचा लोखंडी असतो. अन्य कारखान्यांत तर बॉयलरचा वापर केला जातो. कारखाने अतिधोकादायक असले तरी ते स्फोटक नाहीत, असा दावा सोनी यांनी केला आहे.

टॅग्स :dombivaliडोंबिवलीMIDCएमआयडीसी