ठाण्यासह कल्याण-डोंबिवलीत वॉटर हार्वेस्टिंगवर फेरले पाणी

प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष; पाणीटंचाई मिटविण्यापेक्षा बिल्डरहिताला सत्ताधाऱ्यांचे प्राधान्य

ठाणे : भविष्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ठाणे महापालिका आणि कल्याण महापालिकेने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. यात इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक केले आहे. परंतु, २०१२ पासून ते मे २०१९ पर्यंत ठाण्यात १३४६ प्रकल्पांनी ही संकल्पना राबविल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे. तर, कल्याणमध्ये १२०७ प्रकल्पांनी हा प्रकल्प राबविला आहे. मात्र, यासाठी जे काही प्रयत्न करणे अपेक्षित होते, त्यात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी कमी पडल्याचे दिसत आहे. यामागे बिल्डरहित साधून आपले अर्थकारण साजरे करणे, हाच उद्देश दिसत आहे. उल्हासनगरमध्ये तर एकाही इमारतीने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलेले नसल्याची बाब समोर आली आहे. एकूणच प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे आजही म्हणावी तितक्या वेगाने ही योजना अमलात येताना दिसत नाही.रेन वॉटर हार्वेस्टिंगमुळे पालिकेची १०० ब्लॉकच्या मागे दररोज २० हजार लीटर पाण्याची बचत होत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प राबविण्यासाठी पालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ठाणे महापालिकेने २००८ मध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची संकल्पना पुढे आणली. मात्र, याला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून नवीन इमारतींना ती सक्तीची केली आहे. महापालिका हद्दीत आजघडीला इमारतधारकांसाठी ७९ हजार ५५० कनेक्शन देण्यात आले आहे. त्यानुसार, एक लाख ९८ हजार ९१९ कुटुंबांना या कनेक्शनचा फायदा होत आहे. तर, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून २००८ सालापासून जून २०१९ पर्यंत १२०३ इमारतींनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा लागू केली असल्याचा दाखला दिला आहे. परंतु, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची देखभाल दुरुस्ती सोसायट्यांकडून केली जात नसल्याने त्याचा उपयोग होत नाही. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवले जात नाही. ते थेट नदी, नाले, खाडीला जाऊन मिळत आहे. यामुळे ही संकल्पानाच मोडीत निघाली आहे.आठ वर्षांतील रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला दिलेल्या परवानग्या2012-13या कालावधीत शहरातील १८५ इमारतींना परवानगी दिली.2013-14या कालावधीत २१२ प्रकल्पांना मंजुरी दिली.2014-15या कालावधीत शहरातील १५७ इमारतींना परवानगी दिली.2015-16या कालावधीत शहरातील १७९ इमारतींना परवानगी दिली.2016-17या कालावधीत शहरातील ५५ इमारतींना परवानगी दिली.2017-18या कालावधीत शहरातील ३५९ इमारतींना परवानगी2018-19या कालावधीत शहरातील १८३ इमारतींना परवानगी28 मे 2019 पर्यंतया कालावधीत शहरातील १६ इमारतींना परवानगी2008-19या कालावधीत कल्याणमध्ये १२०७ इमारतींना परवानगीउल्हासनगर महापालिकेने तर रेन वॉटरचा एकही प्रकल्प राबविलेला नाही.असे केले जाते जलपुनर्भरणपावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) म्हणजे पुनर्वापरासाठी पावसाचे पाणी जमा करणे. पावसाचे पाणी घराच्या छतावरून एका मोठ्या जमिनीखालच्या टाकीमध्ये गोळा करतात. तर, काही ठिकाणी साठवावयाचे पाणी खोल खड्डा (विहीर, शाफ्ट किंवा बोअरवेल), पाझर असलेल्या जलाशयांत साठवतात. पाणी जाळी किंवा इतर साधनांसह दव किंवा धुक्यातूनही गोळा केले जाते. हे माणसासाठी अपेय असलेले पाणी गार्डन, पशुधन, सिंचन वा घरगुती वापरासाठी उपयोगी आहे.जलपुनर्भरणाचे हे आहेत फायदेपाणीपुरवठ्यासाठी बाहेरील स्रोतांवर कमी प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. जलसंधारणामुळे जमिनीखालील पाण्याची पातळी वाढते.जमिनीखालील पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे पाणी वर खेचण्यासाठी लागणाºया विजेच्या वापरात बचत होते. जमिनीखालील पाण्याच्या प्रदूषणाचे सौम्यीकरण झाल्यामुळे, पाण्याचा दर्जादेखील सुधारतो. जमिनीची धूप रोखण्यास काही प्रमाणात मदत होते.गच्चीवरील पाण्याच्या संधारणाच्या पद्धती तुलनेने अवलंबण्यास सोप्या आहेत. जलसंधारणाच्या बºयाच पद्धती या घरबांधण्यासाठी, वापरण्यासाठी आणि निगा राखण्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे.निसर्गात स्वच्छ आणि गोड्या पाण्याची कमतरता असल्यामुळे अधिक गोड्या पाण्याचा पुरवठा करणाºया पावसाच्या पाण्याचे नियोजन आवश्यक आहे.प्रयत्न पडतात अपुरे : शहरात आजघडीला सुमारे १३४६ इमारतींवर आणि महापालिकेच्या शाळा, प्रभाग कार्यालये, अग्निशमन केंदे्र अशा १० ठिकाणी म्हणजेच एकूण १३४६ ठिकाणी हा प्रकल्प सुरू आहे. परंतु, आता भविष्यातील पाणीसंकट पाहता पालिकेने २००५ पूर्वीच्या जुन्या इमारतींनादेखील रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, या प्रयत्नात पालिका कमी पडल्याचे दिसत आहे. त्यात मागील काही महिन्यांत नव्याने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली नसल्याची माहिती पालिकेने दिली.महापालिकेच्या सर्व कार्यालयांत प्रकल्प राबविणारठाणे महापालिकेमार्फत मागील वर्षी काही प्रभाग समित्यांवर ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. परंतु आता शाळा, आरोग्य केंद्र तसेच पालिकेच्या इतर कार्यालयांमध्येसुद्धा या पद्धतीने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तसा प्रस्तावही तयार केला जात आहे.- अर्जुन अहिर, पाणीपुरवठा अधिकारी,ठामपा