अजित मांडके ।लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून जलवाहतुकीला चालना दिली जात होती. मागील दोन वर्षांपासून जलवाहतुकीचे गुºहाळ सुरू आहे. यासाठी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी परिश्रम घेऊन जलवाहतुकीचे स्वप्न साकारण्यासाठी पावले उचलली होती. मात्र, त्यांच्या स्वप्नांना केंद्राने फुली मारली आहे. जलवाहतुकीचे पहिल्या टप्प्यातील काम आता ठाणे महापालिका नाही, तर केंद्राने नेमलेल्या एमएमबी अर्थात महाराष्टÑ मेरीटाइम बोर्डाकडून केले जाणार आहे. महापालिकेने या प्रकल्पाचे सर्व सोपस्कार केल्यानंतर आता बोर्ड केवळ त्यावर अंमलबजावणीचे काम करणार आहे.
दोन वर्षांपूर्वी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी जलवाहतुकीची संकल्पना राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. पहिल्या टप्प्यात ठाणे, वसई-विरार, मीरा-भार्इंदर आणि कल्याण-डोंबिवली या शहरांमध्ये अंतर्गत जलवाहतूक प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. ठाणे महापालिकेने या प्रकल्पासाठी तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्र शासनाने केव्हाच मंजुरी दिली असून, त्याच्या उभारणीसाठी प्रशासनाने जोरदार हालचाली सुरू केल्या होत्या. ठाणे, वसई-विरार, मीरा-भार्इंदर आणि कल्याण-डोंबिवली या पहिल्या टप्प्यात ५० किमी लांबीचा अंतर्गत प्रकल्प राबविला जाणार आहे.ठामपाचा सल्लागारावर एक कोटींचा खर्चपहिल्या टप्प्यातील जलमार्गाची वर्षभरापूर्वीच चाचपणी करण्यात आली होती. खाडीमध्ये बोटी चालविण्यासाठी ओहोटीच्या वेळेतही खाडीमध्ये सहा ते सात मीटर पाणी शिल्लक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे खाडीमध्ये बोटी उतरवून त्याचीही पाहणी करण्यात आली होती. याशिवाय, खाडीमार्गात खडक आहे का, याचीही पाहणी करण्यात आली. कोणत्या भागात दगड आणि मातीचा गाळ काढावा लागेल, याचाही अभ्यास करण्यात आला होता. तसेच खाडीच्या तळाशी असलेले खडक, माती आणि गाळ यांचेही परीक्षण करण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यासाठी महापालिकेने सल्लागारही नेमून त्यासाठी एक कोटी सहा लाख २० हजारांचा खर्च केला आहे.मेरीटाइम बोर्डाला अहवालाची प्रतीक्षाएवढा सगळा प्रपंच केल्यानंतर आता महापालिकेचेच पंख छाटण्याचे काम केंद्रीय समितीने केले आहे. महापालिकेने या प्रकल्पाचे सर्व ताट तयार केल्यानंतर त्याची चव चाखण्याचे काम आता या समितीने मेरीटाइम बोर्डाकडे सोपविले आहे. आता मेरीटाइम बोर्ड महापालिकेने नेमलेल्या सल्लागाराकडून एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटच्या अहवालाची वाट पाहत आहे. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे. महापालिका आता केवळ बोर्डाला या प्रकल्पाबाबत अपेक्षित असलेली माहिती देण्याचेच काम करणार आहे.