सुरेश लोखंडे,ठाणे : जिल्हा प्रशासनासह आदिवासी विकास विभागाकडून जिल्ह्यातील आदिवासी, दुर्गम भागातील मुलभूत साेयी सुविधांसह विाकास कामांचा आढावा राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी घेऊन घेऊन अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. या झाडाझडतीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना कर्तव्यपुर्तीची जाणीव करून दिली.
येथील ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियाेजनभवनमध्ये पंडित यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध कामांची झाडाझडती पंडीत यांनी घेऊन अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली. या बैठकीला ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे,अप्पर आदिवासी विकास आयुक्त दिपक मीना, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, पोलीस अधीक्षक डॉ.डी.स्वामी, अप्पर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये- धुळे आदींसह संबंधित अधिकारी माेठ्यासंख्येने उपस्थित हाेते.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कलम २१ नुसार जगण्याच्या अधिकाराची हमी दिली आहे. कायद्यानुसार हा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. या अधिकाराद्वारे प्रत्येक भारतीयाला सन्मानाने जगण्याचा आहे. म्हणूनच समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला त्याचा मूलभूत अधिकार मिळवून देण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यासह आपली सर्वांची आहे. यासाठीच सर्वांनी जबाबदारीचे भान ठेवून कर्तव्यपूर्ती करावी, असे पंडित यांनी या आढावा बैठकीत स्पष्ट केले.
या बैठकीत प्रामुख्याने आदिवासी व कातकरी बांधवांशी निगडित आधार कार्ड, जॉब कार्ड, रेशन कार्ड, बँक खाते, जातीचे दाखले, घराखालच्या जमिनी नावे करणे, वन दावे, वन अधिकारानुसार गावठाण दावे, ६ ते १४ वयोगटातील स्थलांतरित मुलांच्या यादीसह स्थलांतरित कुटुंबांची यादी, ६ ते १४ वयोगटातील शाळाबाह्य मुले, सॅम-मॅमची मुले, कातकरी कुटुंबे, बेघर कातकरी कुटुंबे, दोन पेक्षा अधिक मुले असणाऱ्या कुटुंबांची संख्या, आश्रम शाळेत दाखल मुलांची जातवारीनुसार संख्या, जन्म-मृत्यू नोंदी, गावातून, वाडीतून कायम स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांची संख्या, मुक्त वेठबिगार कुटुंबे, आदींचा आढावा यावेळी घेऊन पंडीत यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलाच घाम फाेडला. समाजातील गरजू, वंचित, आदिम आदिवासी जमातीच्या घटकांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवून देणे, ही आपली सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. हे आपले कर्तव्यच आहे. यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्रामाणिकपणे झटून काम करणे अपेक्षित आहे.