निवडणूक कामासाठी वाहनांची जुळवाजुळव, मिळाली 150 वाहने

लोकसभा निवडणुकीसाठी शासकीय स्तरावर तयारी सुरू झाली आहे. यात या निवडणुकीच्या कामासाठी मनुष्यबळाबरोबरच वाहनांचीदेखील आवश्यकता असते. त्यांची जमवाजमव करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाने परिवहन विभागाकडे सोपवली आहे.

ठाणे : लोकसभा निवडणुकीसाठी शासकीय स्तरावर तयारी सुरू झाली आहे. यात या निवडणुकीच्या कामासाठी मनुष्यबळाबरोबरच वाहनांचीदेखील आवश्यकता असते. त्यांची जमवाजमव करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाने परिवहन विभागाकडे सोपवली आहे. त्यानुसार, परिवहन विभागदेखील कामाला लागला असून आतापर्यंत महापालिका, नगरपालिका जिल्हा परिषदेच्या सुमारे १५० वाहने निवडणूक कामासाठी रुजू झाली आहेत.
ठाणे, कल्याण आणि भिवंडी या तीन लोकसभा मतदारसंघांसाठीही निवडणूक विभागाच्या वतीने तयारी करण्यात येत आहे. या तीनही मतदारसंघांसाठी सुमारे दोन हजार वाहनांची आवश्यकता असून ती जमवण्याची व्यवस्था प्रादेशिक परिवहन विभागावर सोपवण्यात आली आहे. त्यानुसार, गाड्यांची जुळवाजुळव सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सहा महानगरपालिकांसह सर्व नगरपालिका, नगर परिषदा, ग्रामपंचायती यांच्या ताफ्यात असलेल्या १२३ गाड्या आतापर्यंत परिवहन विभागाने ताब्यात घेतल्या आहेत. निवडणुकीच्या कामासाठी सुमारे ८३० बस, १०५ कार आणि मतपेट्यांसाठी एक हजार १५९ खाजगी वाहनांची आवश्यकता भासत असल्याने त्यांची जुळवाजुळवही केली जात आहे. उमेदवारांच्या प्रचारासाठी लागणारे रथ, प्रचारात असलेल्या गाड्यांची नोंदणी करण्याची तयारीही करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या कामात अडथळा येऊ नये, विनाविलंब काम व्हावे, यासाठी परिवहन विभागाने कंबर कसली असून अतिरिक्त कर्मचारीही नियुक्त केल्याची माहिती परिवहन विभागाने दिली.
दरम्यान, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, मीरा-भार्इंदर, भिवंडी महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासह जिल्हा परिषद, नगरपालिका, सिडको, पंचायत समित्या आणि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्याकडून आतापर्यंत १४८ वाहने प्राप्त झाली असून ती वाहने प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामाला वापरली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

तारेवरची कसरत
तीन लोकसभा मतदारसंघांत १८ विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. त्यात या प्रत्येक मतदारसंघासाठी १० गाड्यांचा ताफा अपेक्षित आहे.
त्यानुसार, प्रत्यक्षात १८० ते २०० वाहनांची आवश्यकता असताना केवळ १४८ वाहनेच उपलब्ध झाली आहे.
त्यामुळे निवडणुकीच्या कामांसाठी वाहने देताना जिल्हा निवडणूक विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.