लोकमत न्यूज नेटवर्क, मीरारोड - लाभार्थ्यांना इमारतीत घरे दिली असताना देखील मीरा भाईंदर महापालिकेच्या संक्रमण शिबिरात तसेच रस्ता रुंदीकरणात अनेकांनी अनधिकृत बांधकामे करून ती भाड्याने देण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे . पालिकेकडे याची तक्रार आल्या नंतर आता सदर बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी बांधकाम विभागाने अतिक्रमण विभागास कळवले आहे .
काशीमीरा येथील काशीचर्च व जनता नगर झोपडपट्टीतील नागरिकांना इमारतीं मध्ये फ्लॅट मिळावा म्हणून बीएसयुपी योजने खाली दोन्ही झोपडपट्ट्यांचा विकास पालिकेने चालवला आहे . सदर विकास काम अनेक वर्ष रखडले असून काही प्रमाणात लाभार्थ्यांना घरे मिळाली आहेत .
पालिकेने झोपडपट्टीतील रहिवाश्याना घोडबंदर जवळी संक्रमण शिबीर बांधून दिले आहे . तर अनेकांना पालिकेकडे उपलब्ध असलेल्या इमारतीतील सदनिकां मध्ये तात्पुरते फ्लॅट दिले आहेत . परंतु अनेक लाभार्थ्यांनी संक्रमण शिबिरातील खोल्या वा इमारतीतील फ्लॅट हे परस्पर भाड्याने दिलेले आहेत. याबाबत अधून मधून महापालिका कारवाई देखील करत असते .
दरम्यान काशीमीरा भागातील नागरिक गणेश दिघे यांनी नुकतेच पालिकेस पत्र देऊन सिल्वर सरिता संक्रमण शिबिरात काही लाभार्थ्यांनी मोकळ्या जागेत बेकायदा बांधकामे करून ती भाड्याने दिल्याची तसेच काशीचर्च झोपडपट्टी येथील काही लोकांना रस्ता रुंदीकरणात सदनिका देऊन सुद्धा त्यांनी बेकायदा बांधकामे करून भाड्याने दिल्याची तक्रार केली होती .
पालिकेने पडताळणी केली असता काही काशीचर्च येथील रस्ता रुंदीकरण दरम्यान लाभार्थ्यांना दर्वेश इमारतीत फ्लॅट देऊन सुद्धा त्यांनी अनधिकृत बांधकाम करून ती भाड्याने दिल्याचे आढळून आले . तसेच सिल्वर सरिता संक्रमण शिबिरात देखील बेकायदा बांधकामे झाल्याचे निदर्शनास आले . बेकायदा बांधकामांना वीज - पाणी देखील बेकायदेशीरपणे वापरले जात असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला होता. याप्रकरणी पालिकेचे कार्यकारी अभियंता दिपक खांबीत यांनी संक्रमण शिबिरातील बेकायदा बांधकामे तसेच काशीचर्च येथील बेकायदा बांधकामे तोडून त्या जागा रिकामी कराव्यात असे पत्र अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त मारुती गायकवाड यांच्याकडे दिले आहे.
हसरुद्दीन शेख , हसरुद्दीन नजामुद्दीन शेख , शकीलाबेगम शेख व अली हैदर शेख यांना रस्ता रुंदीकरणात दहिसर चेक नाका येथील दर्वेश इमारतीत सदनिका देण्यात आलेल्या आहेत. तरी देखील त्यांनी बेकायदा बांधकामे पुन्हा करून ती भाड्याने दिल्याने त्या गाळ्यांवर तोडक कारवाई करुन जागा वाहतुकीसाठी मोकळी करण्याचे पत्रात नमूद आहे . तर ज्या लाभार्थ्यांनी बेकायदा बांधकामे केली तसेच खोल्या भाड्याने दिल्या त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना लाभार्थी यादीतून बाद करण्याची मागणी गणेश दिघे यांनी केली आहे .