उल्हासनगर : आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेला मालमत्ता कर विभागाच्या अभय योजना व नगररचनाकार विभागाच्या उत्पन्नाने तारले. शासकीय व ठेकेदारांच्या प्रलंबित बिलाच्या प्रमाणात देणी दिल्याची प्रतिक्रिया लेखा अधिकारी विकास चव्हाण यांनी दिली आहे.
उल्हासनगर महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असून गेल्या महिन्यात पैशांअभावी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत महापालिकेला देता आले नव्हते. त्यासाठी कामगार संघटनेच्या नेत्याला आयुक्त कार्यालय बाहेर ठिय्या आंदोलन करावे लागले होते. दरम्यान अभय योजना व नगररचनाकार विभागाकडून ८० कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न महापालिका तिजोरीत आर्थिक वर्षाच्या शेवटी जमा झाले. याच रक्कमेतून ठेकेदारांची बिले देण्यात येत आहे. बिले मिळण्यासाठी ठेकेदारांनी लेखा विभागासमोर एकच गर्दी केली.
महापालिकेकडे ठेकेदारांची थकबाकी ३०० कोटी पेक्षा जास्त झाल्याने, बिले अदा करण्यासाठी ठेकेदारांनी आयुक्तांकडे गेल्या आठवड्यात साकडे घातले होते. त्यावेळी आयुक्तांनी टप्याटप्प्याने बिले देण्याचे आश्वासन त्यांना दिले होते. दरम्यान गेल्या आठवड्यात अभय योजने अंतर्गत ५३ कोटींची वसुली झाल्याने, ठेकेदारांची आयुक्तांची भेट घेऊन थकीत बिले देण्याची मागणी केली. त्यानुसार प्रलंबित बिलाच्या प्रमाणात ठेकेदारांची बिले अदा करण्याचा आदेश आयुक्तांनी लेखा विभागाला दिले. तसेच बिलाची यादी सर्व संमतीने मंजूर केल्याचे बोलले जाते. लेखा अधिकारी विकास चव्हाण यांनी आयुक्तांच्या आदेशानुसार ठेकेदारांची व शासकीय बिले अदा करीत असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
ठेकेदारांची व शासकीय प्रलंबित देणीला प्राधान्य महापालिकेला अभय योजना व नगररचनाकार विभागाकडून मिळालेल्या उत्पन्नावर शासकीय देणी व ठेकेदारांची प्रलंबित बिले देण्यात येत आहेत. यामध्ये ठेकेदारांची २५ कोटी बिले दिली असून ५ कोटीचे एमआयडीसी पाणी बिल, ४ कोटी कचऱ्याचे बिल, २ कोटी सेवा, १ कोटी महिला बचत गट, १२ कोटी मार्च महिन्याचा कर्मचारी पगार अशी एकूण देणी देण्यात येत आहे.