- सदानंद नाईक उल्हासनगर : महिन्याची १५ तारीख उलटल्यानंतर महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार झाला नसल्याने, त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला. शासनाकडून जीएसटीचे अनुदान न मिळाल्याने, पगार झाला नाही. असे कारण प्रशासनाकडून दिले जात असलेतरी अभय योजनेचे पैसे गेले कुठे? असा प्रश्न कर्मचारी करीत आहेत. (Ulhasnagar Municipal Corporation employees without salary, dissatisfaction among employees, where did the money of Abhay Yojana go?)
उल्हासनगर महापालिकेने मालमत्ता कर विभागासाठी अभय योजना सुरू केली असून सरासरी दीड कोटीची वसुली दररोज होत आहे. तर दुसरीकडे महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार महिन्याची १५ तारीख उलटूनही झाला नसल्याने, कर्मचाऱ्या मध्ये असंतोष निर्माण झाला. घराचे भाडे, गृह कर्जाचे हप्ते, शिक्षण खर्च व इतर देणी देऊन घर कसे चालवावे? असा प्रश्न कर्मचाऱ्या समोर उभा ठाकला. कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या कर्मचारी संघटना आता गप्प का? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे. महापालिकेचे उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी कर्मचारी पगाराच्या धनादेशावर सही केल्यानंतर, पगार कसा झाला नाही. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तर मुख्य लेखा अधिकारी विकास चव्हाण यांनी शासनाकडून मिळणारे जीएसटी अनुदान अद्याप मिळाले नसल्याने, कर्मचारी पगाराला उशीर झाल्याची प्रतिक्रिया दिली. मात्र अभय योजनेद्वारे एका महिन्यात २० कोटीची वसुली झाली. ती रक्कम नेमकी गेली कुठे? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे.
महापालिकेचा दरमहा आस्थापनाचा एकून खर्च १९ कोटी पेक्षा जास्त असून त्यापैकी कर्मचारी पगारावर १२ कोटी खर्च होतो. तर महापालिकेला जीएसटी अनुदानपोटी १६ कोटी २५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. तसेच मालमत्ता कर विभागासाठी अभय योजना लागू केल्याने, गेल्या महिन्यात २० कोटींची वसुली झाली. अभय योजने अंतर्गत वसुली झालेल्या निधीतून कर्मचाऱ्यांचे पगार का दिले नाही. असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार न देता, अभय योजने अंतर्गत जमा झालेले निधी गेला कुठे? असा प्रश्न विचारला जात असून महापालिका प्रशासनाने याबाबत चुपकी साधली.एकूणच महापालिकेत चाललेतरी काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. आखिल भारतीय काँग्रेस मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष चरणसिंग यांनी कर्मचाऱ्यांचा पगार झाला नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. पगार उशिराने होत असल्याने, त्यांना पगाराच्या रक्कमेवर ६ टक्के व्याज देण्याची मागणी करणार असल्याची प्रतिक्रिया टाक यांनी दिली.
महापालिका कर्मचाऱ्याच्या नाराजी
महापालिकेला मालमत्ता कर विभागाच्या अभय योजनेतुन २० कोटीची वसुली झाली. त्या निधीतून प्रथम कर्मचाऱ्यांचा पगार देणे गरजेचे होते. मात्र तसे न होता. त्या निधीतून ठेकेदारांची देणी दिल्याचे बोलले जात आहे. ठेकेदारांची देणी प्रथम दिल्यानेच, कर्मचाऱ्यांचा पगार लटकल्याचे बोलले जात आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार ऐवजी ठेकेदारांची देणी कोणी द्यायला लावली. असे प्रश्नही उपस्थित झाले.