आदिवासी विक्रेत्यांची पालिकेकडून होतेय लूट

आदिवासींना बाजार शुल्क माफ असतानाही मीरा- भार्इंदर महापालिकेच्या कंत्राटदाराकडून सर्रास बाजार शुल्क वसुली केली जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क मीरा रोड : आदिवासींना बाजार शुल्क माफ असतानाही मीरा- भार्इंदर महापालिकेच्या कंत्राटदाराकडून सर्रास बाजार शुल्क वसुली केली जात आहे. इतकेच नव्हे तर स्थानिक मासळी, भाजीविक्रेत्या महिलांकडूनही मनमानी वसुली केली जात असल्याने कारवाईची मागणी होत आहे. मीरा- भार्इंदर महापालिकेने शहरातील रस्ते, पदपथावर बसणाऱ्या विविध वस्तू तसेच भाजीपाला, मासळी आदी विकणाऱ्यांकडून बाजार शुल्क वसुलीसाठी खाजगी कंत्राटदार नियुक्त केले आहेत. पालिकेत सध्या भाजपाची सत्ता असल्याने कंत्राटदारसुध्दा भाजपाशी संबंधित आहेत. भार्इंदर पश्चिमेचा बाजार शुल्क वसुलीचे कंत्राट भाजपाचे मंडळ अध्यक्ष किरण चेऊलकर यांनी तब्बल १ कोटी ९८ लाख रुपयांना घेतला आहे. भार्इंदर पूर्वेचे कंत्राट जावेद खान यांनी तर मीरा रोडचे कंत्राट अनिल काजरोळकर यांनी मिळवला आहे. मुर्धा ते उत्तनचे बाजार शुल्क वसुलीचे कंत्राट हे किरण जुमडे यांच्याकडे आहे. बाजार वसुली करणारे कंत्राटदार हे भाजपाचे पदाधिकारी वा संबंधित असल्याने स्थायी समिती सभापती असताना प्रशांत केळुस्कर यांनी ना फेरीवाला क्षेत्रातही बाजार शुल्क वसुली करावी असा ठराव मंजूर करून घेतला. यामुळे ना फेरीवाला क्षेत्रातही पावत्या फाडल्या जाऊ लागल्याने फेरीवाले व त्यांच्या संघटनांचेसुध्दा फावले. भार्इंदर पश्चिमेचा रविवार बाजार फोफावला असताना तेथेही कंत्राटदाराला बक्कळ फायदा व्हावा म्हणून पालिका प्रशासन सातत्याने कारवाई करत नसल्याचे दिसून आले. त्यातच शहरातील अनेक बाजारांमध्ये वा परिसरात मुख्यत्वे आदिवासी महिला भाजी वा रानमेवा विकण्यास येतात. पालिकेच्या अटीत आदिवासींकडून बाजार शुल्क घेऊ नये असा स्पष्ट उल्लेख आहे. आदिवासींना बाजार शुल्क माफ असतानाही कंत्राटदाराकडून सर्रास वसुली केली जात आहे. मात्र पालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे.