मीरा-भार्इंदर पालिकेवर आज आदिवासींचा बि-हाडी मोर्चा

काशिमीरा येथील जनतानगरमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींना पालिकेने बीएसयूपी योजनेंतर्गत पक्की घरे देण्याच्या आश्वासनावर त्यांची घरे पाच वर्षांपूर्वी तोडली. त्यांचे तात्पुरते पुनर्वसन पत्र्यांच्या शेडमध्ये केले.

भार्इंदर : काशिमीरा येथील जनतानगरमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींना पालिकेने बीएसयूपी योजनेंतर्गत पक्की घरे देण्याच्या आश्वासनावर त्यांची घरे पाच वर्षांपूर्वी तोडली. त्यांचे तात्पुरते पुनर्वसन पत्र्यांच्या शेडमध्ये केले. पालिकेने त्यांना पक्की घरे न दिल्याने अद्याप बेघर ठेवल्याच्या निषेधार्थ श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून आदिवासींचा उद्या बिºहाडी मोर्चा पालिका मुख्यालयावर धडकणार आहे.पालिकेने जनतानगरमधील झोपडपट्टीधारकांना बीएसयूपी योजनेत सामावून घेत त्यांना सुमारे ३६० चौरस फुटांची पक्की घरे देण्यासाठी २००९ पासून योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत गेल्या वर्षी एकच आठ मजली इमारत बांधली असून त्यात १७९ लाभार्थ्यांना प्राधान्यक्रमाने सामावून घेण्यात आले आहे.या योजनेच्या सुरुवातीला अनेक लाभार्थ्यांसह तेथील सुमारे ७० आदिवासी कुटुंबांनी योजनेलाच विरोध दर्शवला होता. परिणामी, योजना रेंगाळू लागली. अखेर, योजनेला हळूहळू प्रतिसाद मिळवण्यात पालिकेला यश आल्यानंतर पाच वर्षांपूर्वी त्या आदिवासी कुटुंबांनीही योजनेला प्रतिसाद दिला. त्यामुळे पालिकेने त्यांची घरे तोडून पत्र्यांच्या सुमारे १०० चौरस फुटांच्या घरात तात्पुरते पुनर्वसन केले. त्यावेळी त्यांना इतर लाभार्थ्यांप्रमाणेच दरमहा भाडे दिले जाईल, असे आश्वासन पालिकेने दिले होते. परंतु, पाच वर्षांत पालिकेने या आदिवासी कुटुंबांना एक छदामही दिला नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यांना त्यांच्या घराच्याच ठिकाणी पक्की घरे बांधून देण्याचेही पालिकेकडून सांगण्यात आले होते. त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या.पालिका लाभार्थी आदिवासींना घराचा करारनामा करून देणार होती. तो करारनामाही अद्याप प्रतीक्षेत असून गेल्या सात ते आठ वर्षांत पालिकेने केवळ एकच इमारत बांधली. त्यातही त्या आदिवासी कुटुंबांना सामावून घेण्याची मागणी संघटनेकडून करण्यात आली होती. त्यालाही पालिकेने अमान्य केल्याने त्यांची बोळवण केल्याचा आरोप केला जात आहे.